देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात सेझचा अभ्यास सध्या केंद्र सरकार करत आहे. त्याबरोबरच भारताने इतर देशांसह केलेले ‘मुक्त व्यापारी क्षेत्र’ करारही सरकार तपासून पहात आहे. या करारांमुळे देशाचे हितसंबंध कितपत जोपासले जात आहेत याची माहिती घेत आहोत आणि गरज भासल्यास त्यामध्ये योग्य ते बदल करण्यात येतील, अशी माहिती वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी दिली.
भारताशी संबंधित सर्व मुक्त व्यापारी क्षेत्रांची संपूर्ण माहिती घ्या आणि ते उपयुक्त आहेत किंवा कसे हे तपासून पाहा, असे आदेशच मी माझ्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असे सीतारामन् म्हणाल्या. त्याबरोबरीनेच देशातील विशेष आर्थिक क्षेत्रांचीही पुनर्पहाणी केली जावी आणि या प्रकल्पांना म्हणावे असे यश का मिळू शकले नाही, ते शोधून काढा, असेही अधिकाऱ्यांना बजावल्याचे त्या म्हणाल्या.
शनिवारी बैठक
अनेक व्यापारी आणि विक्रेत्यांनी नव्या कंपनी कायद्यातील तरतुदींबद्दल आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांच्या आक्षेपांवर चर्चा करण्याासाठी येत्या शनिवारी दिल्ली येथे सर्व संबंधितांची एक बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीत या समस्येवर सन्माननीय तोडगा काढला जाईल, अशी माहिती निर्मला सीतारामन् यांनी दिली.
गुप्तचर खात्याचा अहवाल
केंद्रीय गुप्तचर खात्याने स्वयंसेवी संस्थांना होणारे परदेशी अर्थसहाय्य विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणण्यासाठी होत असल्याचा आरोप एका अहवालाद्वारे केला होता. त्याबद्दल बोलताना, हा अहवाल यापूर्वीच्या सरकारने तयार केला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
अर्थसंकल्प उत्साहवर्धक
नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प वाढ आणि व्यापारवृद्धीस चालना देणारा व उत्साहवर्धक ठरेल असा तयार करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू असल्याचे सीतारामन् यांनी सांगितले. तसेच या अर्थसंकल्पातून लोकभावनांना चेतना मिळेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
रिटेल क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक नकोच
किरकोळ क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस केंद्र सरकार परवानगी देणार का या प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्यमंत्री सीतारामन् यांनी भाजपची याविषयी असलेली भूमिका ठाम असून त्यात कोणताही बदल झालेला नाही असे सांगितले. त्यामुळे या क्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीस परवानगी मिळण्याची चिन्हे नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे.
