पीटीआय, नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशातील चंदौसी येथील मुघलकालीन शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला देतानाच हिंसाचारग्रस्त संभल शहरात शांतता राखण्याचे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले.
संभलच्या दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर रोजी हिंदू पक्षकारांच्या याचिकेवर विचार करून मशिदीचे सर्वेक्षण ‘अधिवक्ता कमिशन’कडून करण्याचा एकतर्फी आदेश दिला होता. सुनावणीवेळी संभल दिवाणी न्यायालयाद्वारे नियुक्त कमिश्नर राकेश सिंह राघव यांना मशीद सर्वेक्षणावरील अहवाल १० दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. कनिष्ठ न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर २४ नोव्हेंबर रोजी या भागात हिंसाचार उसळला होता, ज्यात चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला.
हेही वाचा >>>‘जीडीपी’ची नीचांकी घसरण; दोन वर्षांतील सर्वात कमी ५.४ टक्के दर
८ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी
हे प्रकरण ८ जानेवारी २०२५ रोजी ट्रायल कोर्टासमोर सूचिबद्ध करण्यात आले असून जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट होत नाही तोपर्यंत ट्रायल कोर्ट या प्रकरणात पुढील कारवाई करणार नाही. खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही तसेच विशेष परवानगी याचिकेचा निपाटारादेखील करणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
शांतता समिती स्थापन करण्याचे आदेश
खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन्ही समुदायांच्या सदस्यांचा समावेश असलेली शांतता समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले. संभलच्या शाही जामा मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने २८ नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि मुघलकालीन मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये अशी आमची इच्छा आहे. पूर्णपणे तटस्थ राहायला हवे आणि कोणतीही चूक होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. जर कोणतीही पुनरावृत्ती याचिका/संकीर्ण याचिका दाखल केली गेली तर ती तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या कालावधीत सूचीबद्ध केली जाईल.-सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर प्रदेशातील चंदौसी येथील मुघलकालीन शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला देतानाच हिंसाचारग्रस्त संभल शहरात शांतता राखण्याचे आदेश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले.
संभलच्या दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर रोजी हिंदू पक्षकारांच्या याचिकेवर विचार करून मशिदीचे सर्वेक्षण ‘अधिवक्ता कमिशन’कडून करण्याचा एकतर्फी आदेश दिला होता. सुनावणीवेळी संभल दिवाणी न्यायालयाद्वारे नियुक्त कमिश्नर राकेश सिंह राघव यांना मशीद सर्वेक्षणावरील अहवाल १० दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. कनिष्ठ न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश दिल्यानंतर २४ नोव्हेंबर रोजी या भागात हिंसाचार उसळला होता, ज्यात चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला.
हेही वाचा >>>‘जीडीपी’ची नीचांकी घसरण; दोन वर्षांतील सर्वात कमी ५.४ टक्के दर
८ जानेवारी २०२५ रोजी सुनावणी
हे प्रकरण ८ जानेवारी २०२५ रोजी ट्रायल कोर्टासमोर सूचिबद्ध करण्यात आले असून जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट होत नाही तोपर्यंत ट्रायल कोर्ट या प्रकरणात पुढील कारवाई करणार नाही. खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही तसेच विशेष परवानगी याचिकेचा निपाटारादेखील करणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
शांतता समिती स्थापन करण्याचे आदेश
खंडपीठाने राज्य सरकारला दोन्ही समुदायांच्या सदस्यांचा समावेश असलेली शांतता समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले. संभलच्या शाही जामा मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने २८ नोव्हेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि मुघलकालीन मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे.
कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये अशी आमची इच्छा आहे. पूर्णपणे तटस्थ राहायला हवे आणि कोणतीही चूक होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. जर कोणतीही पुनरावृत्ती याचिका/संकीर्ण याचिका दाखल केली गेली तर ती तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या कालावधीत सूचीबद्ध केली जाईल.-सर्वोच्च न्यायालय
