“संसदेत महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष करून अदाणी-हिंडेनबर्ग विषयावर चर्चा”, शरद पवारांचा राहुल गांधींवर निशाणा, म्हणाले…

शरद पवार म्हणाले, “विषय व्यक्तिगत झाले आणि काही महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्षही करण्यात आलं. संसदेत कोणत्या विषयावर जास्त संघर्ष करण्याची आवश्यकता असते, तर देशवासीयांसमोर काय प्रश्न आहेत ते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. बरोजगारी, महागाई, कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती आणि असे अनेक प्रश्न आहेत.”

“सामान्य लोकांना त्रास देणाऱ्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही”

“एखाद दुसऱ्या दिवशी राजकीय विषय येतात. मात्र, जे सामान्य लोकांना त्रास देणारे मुद्दे आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही. या विषयांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्याचं काम होतं तेव्हा चुकीच्या रस्त्यावर चाललो आहोत हा विचार करता आला पाहिजे,” असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : “हिंडेनबर्ग अहवालात अदाणींना लक्ष्य करण्यात आल्याचं दिसतं, या कंपनीचं नावही…”, शरद पवारांचं मोठं विधान

“ज्वलंत विषय संसदेत उपस्थित न करण्यात काँग्रेस दोषी आहे का?”

“ज्वलंत विषय संसदेत उपस्थित न करण्यात काँग्रेस दोषी आहे का?”, असा प्रश्न विचारला गेला असता शरद पवार म्हणाले, “मी यात कोणत्याही एका पक्षाला दोष देणार नाही. कारण यात केवळ काँग्रेस पक्ष नव्हता, तर डावे आणि इतर पक्षही यात होते. सर्वांनी मिळून महत्त्वाचे विषय बाजूला करून राजकीय विषयांना जास्त महत्त्व देण्यात आलं. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झालं.”

हेही वाचा : “भाजपा गौतम अदाणींना का वाचवत आहे?”, राहुल गांधींनी सांगितलं कारण, म्हणाले…

“हिंडेनबर्ग अहवालात अदाणींना लक्ष्य करण्यात आलं”

शरद पवारांनी हिंडेनबर्ग अहवालात अदाणींना लक्ष्य करण्यात आल्याचाही आरोप केला. ते म्हणाले, “या प्रकरणाच्या तपासात स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला. त्यांनी समिती नियुक्त केली. त्या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश, जाणकार, तज्ज्ञ अशा लोकांचा समावेश आहे. त्यांना मार्गदर्शक सूचना आणि वेळ देण्यात आला. तसेच याचा तपास करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं.”

“जेपीसी चौकशीतून सत्य बाहेर येणार की नाही याविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो”

शरद पवार पुढे म्हणाले, “दुसरीकडे विरोधी पक्षांची मागणी होती की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची नियुक्त करा. जर संसदेची समिती नियुक्त केली, तर आज संसदेत बहुमत सत्ताधारी पक्षाचं आहे. ही मागणी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातीलच आहे. अशावेळी सत्ताधारी भाजपाशी संबंधित विषयाची चौकशी करणाऱ्या समितीत भाजपाचं बहुमत राहिलं असतं. त्यामुळे सत्य बाहेर येणार की नाही याविषयी संशय निर्माण होऊ शकतो.”

हेही वाचा : “पंतप्रधान आणि अदानी यांचे नाते काय?”, डॉ. नितीन राऊत आक्रमक, म्हणाले “ते २० हजार कोटी रुपये कुठून आले?”

“हिंडेनबर्ग अहवाल-अदाणी प्रकरणात जेपीसी चौकशीची आवश्यकता नाही”

“सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा विचार केला, तर तिथं सत्ताधारी किंवा विरोधकांशी संबंधित कुणी नाही. त्यांनी चौकशी केली तर अधिक सत्य देशासमोर येईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तपास करण्याची घोषणा केल्यानंतर संसदेच्या समितीकडून याची चौकशी करण्याला महत्त्व राहिलं नाही, त्याची आवश्यकता राहिली नाही,” असंही शरद पवारांनी नमूद केलं.