केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ६ फेब्रुवारी रोजी मोठा निकाल दिला. त्यानुसार, अजित पवार गटच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं. त्यानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्षनाव आणि घड्याळ हे पक्षचिन्ह अजित पवार गटाकडे गेले आहे. परिणामी नव्या नावासाठी शरद पवार गटाला आजच्या सायंकाळपर्यंत तीन नाव सुचवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज शरद पवार गटाला 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार' असं नाव देण्यात आलं. परंतु, हे नाव २७ फेब्रुवारीपर्यंत मर्यादित राहणार आहे. २७ फेब्रुवारीनंतर शरद पवार गटाला पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करावा लागणार आहे, अशी माहिती अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी दिली. याबाबत माहिती देताना प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, "निवडणूक आयोगाने मान्य केलेलं नाव २७ फेब्रुवारीपर्यंतच आहे.२७ फेब्रुवारीपर्यंतच हे नाव वापरता येणार आहे. राज्यसभा निवडणुकीपुरतंच हे नाव वापरता येणार आहे. वन टाईम नाव देण्याचा नाव अधिकार निवडणूक आयोगाने दिला होता." हेही वाचा >> Breaking: अखेर शरद पवार गटाला नाव मिळालं, ‘या’ नावावर निवडणूक आयोगाचं शिक्कामोर्तब! आगामी राज्यसभा निवडणुका २७ फेब्रुवारीपर्यंत होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी शरद पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष- शरदचंद्र पवार हे नाव देण्यात आलं आहे. शरद पवार गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या तीन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडणूक आयोगानं मंजूर केला आहे. नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरद पवार, नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार व नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – एस असे तीन पर्याय आयोगाला सुचवण्यात आले होते. त्यातील दुसरा पर्याय आयोगानं मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत शरद पवार गट या नावाने ओळखला जाणार आहे. "राज्यसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर शरद पवार गटाला निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे", असंही प्रफुल्ल पटेल म्हणाले. ते टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते. निवडणूक आयोगाविरोधात शरद पवार गट न्यायालयात जाणार! दरम्यान, पक्षचिन्ह व पक्षनाव अजित पवार गटाला देण्याचा निकाल निवडणूक आयोगानं दिला असून या निकालाविरोधात शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यासंदर्भात माध्यम प्रतिनिधींना माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच नमूद केलेल्या निकषांचं उल्लंघन करून निवडणूक आयोगानं हा निकाल दिल्याचा दावा शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. तसेच, जर दोन्ही गटांच्या नेत्यांचा नियुक्ती अवैध ठरते, तर मग आयोगानं कुठल्या निकषांच्या आधारावर अजित पवार गटाला पक्षनाव न चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला? असा सवालही आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.
