झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. आंचल जमीन घोटाळ्या प्रकरणी त्यांना ईडीने अटक केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी १३ जून रोजी पूर्ण झाली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याचा निर्णय राखून ठेवला होता. आज उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निकाल जाहीर केला. दरम्यान, हेमंत सोरेन यांना जामीन मिळाल्यानंतर आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे.

हेही वाचा – “देशात लव्ह जिहादची सुरुवात झारखंडमधून झाली”; पंतप्रधान मोदींचं विधान चर्चेत!

boy and girl conversation my dreams joke
हास्यतरंग : माझी स्वप्न…
china lithium found concern in india
भारतासाठी धोक्याची घंटा? चीनमध्ये सापडला लिथियमचा मोठा साठा,…
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू
मानव-वन्यजीव संघर्ष : चंद्रपूर जिल्ह्यात ३७ वन्यप्राण्यांचा तर २९ नागरिकांचा मृत्यू

काय म्हणाले शरद पवार?

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खटल्यात तुरुंगवास भोगावा लागला असून १४९ दिवसांच्या लढ्याला आज न्यायाचा मार्ग मिळाला आहे. सोरेन यांना न्यायालयाने दिलेल्या जामीनामुळे सत्याचा विजय हा जास्त दूर नाही अशी भावना दृढ झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली.

पुढे बोलताना त्यांनी केंद्रातील एनडीए सरकारला सूड भावनेने कारवाई करू नये, असं आवाहनही केलं. एनडीए सरकारकडे आमची मागणी राहील, की सूड भावनेने कोणतीही कारवाई न होता संविधानानुसार लोकशाहीची भरभराट होईल अशी कामगिरी करावी, असे ते म्हणाले.

हेमंत सोरेन यांना अटक झाली, ते प्रकरण काय?

ईडीने रांचीमध्ये लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या ४.५५ एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीची चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणी ईडीनं रांचीच्या बडागाईन झोनचे महसूल उपनिरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद यांना अटक केली होती. त्यांच्या राहत्या घरातून मोठ्या प्रमाणात सरकारी कागदपत्रं आणि मोबाईलही त्यावेळी जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर ईडीने आपला मोर्चा हेमंत सोरेन यांच्याकडे वळवला होता.

हेही वाचा – झारखंडमधील चकमकीत ४ माओवादी ठार; सुरक्षा दलांची पश्चिम सिंघभूममध्ये कारवाई

प्रदीप बागची, विष्णू कुमार अग्रवाल, भानू प्रताप प्रसाद आणि इतरांविरुद्ध झारखंड पोलीस आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीनं मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा नोंदवला होता. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात असताना ईडीनं १४ आरोपींना अटक केली होती. या आरोपींनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं भूमाफियांच्या नावे फसवणूक करून भूखंड हस्तांतरित केल्याचं तपासात उघड झालं होतं.

Story img Loader