देशातील १०३ पैकी ६३ कृषी संशोधन संस्थांना गेल्या २ ते ४ वर्षांत नियमित संचालक लाभलेले नाहीत. यामध्ये इंडिअन काऊंसिल ऑफ अॅग्रीकल्चर रिसर्च (आयसीएआर) या संस्थेतील सर्वोच्च पदासह इतर १०० पेक्षा अधिक कृषी संशोधन संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. देशाच्या कृषी क्षेत्रात महत्वाची भुमिका बजावणाऱ्या या संस्थांचे वार्षिक बजेट सुमारे ८ हजार कोटी रुपये आहे. या महत्वाच्या पदांच्या नियमित नियुक्त्या का होत नाहीत? असा थेट सवालच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहून विचारला आहे.
यांपैकी शंभर वर्षांपेक्षाही जुन्या असलेल्या दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्था (आयएआरआय) जी ‘पुसा इन्स्टिट्यूट’ म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. ही संस्था देशाला अन्नधान्यामध्ये स्वयंपूर्ण करणारी अग्रेसर संस्था आहे. दुर्देवाने गेल्या ४ वर्षांत या संस्थेलाही नियमित संचालक मिळालेला नाही, असे पवार यांनी मोदींना लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
याप्रमाणेच हरयाणातल्या कर्नाल येथील राष्ट्रीय डेअरी संशोधन संस्थेचीही अशीच गत झाली आहे. इतकेच नव्हे तर आयसीएआरच्या मुख्यालयातील पीक विज्ञान, प्राणी विज्ञान आणि कृषी अभियांत्रिकी विभागातील नियमित उपसंचालकांची पदे गेल्या ३ वर्षांपासून रिक्त आहेत. तसेच ३५० संशोधन व्यवस्थापक पदांपैकी ५५ टक्के पदे रिक्त आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
ही पदे भरणाऱ्या दि अॅग्रीकल्चर सायन्टिस्ट रिक्रुटमेंट बोर्डालाही (एएसआरबी) सध्या पूर्णवेळ अध्यक्ष नाहीत, हे याचे प्रमुख कारण असल्याचे पवार सांगतात. तसेच एएसआरबीचे नियमांची मोडतोड करीत आता या संस्थेच्या प्रमुखपदी संशोधकाऐवजी प्रशासकीय अधिकारी नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरला जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. गेल्या ४५ वर्षांत हे पहिल्यांदाच घडले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
एएसआरबीच्या नियमांच्या मोडतोडीवर बोलताना पवार म्हणाले, आयसीएआरच्या गव्हर्निंग बोर्डाने स्वतः अशा प्रकारे संस्थेच्या पुर्नगठनाच्या नावाखाली सुरु असलेला बदल नाकारला होता. तसेच कृषी मंत्रालयात या संस्थांसाठी नियुक्ती समिती बसवणे यातून चुकीचा संदेश जात असल्याचे ते म्हणाले, याद्वारे राजकारण्यांसाठी अगदी सहजतेने संशोधकांऐवजी नोकरशहांना हाताळता येते, हे कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संस्थांसाठी पदे ही केवळ मेरिटवरच भरण्यात यावीत. तसेच युपीएससी प्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा म्हणून एएसआरबीचे वेगळेपण राखायलाच हवे, असे त्यांनी आवर्जुन म्हटले आहे.
दरम्यान, आसाम आणि झारखंडमधील आयएआरआयमध्ये पदं भरण्याच्या सरकारच्या निर्णायचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र, त्यामुळे प्रस्थापित संस्थांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. कारण, पुसा इन्स्टिट्युट ही आपल्यासाठी कॅम्ब्रिज आणि ऑक्सफोर्डसारखी आहे. देशातील कृषी संशोधन सस्थांकडे पाहण्याचा चुकीचा दृष्टीकोन पंतप्रधानांच्या वैयक्तिकरित्या लक्षात आणून देण्यासाठी आपण हा पत्रव्यवहार केल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.
