केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत बदल करताना त्यातून प्रादेशिक भाषांना हद्दपार करण्याच्या निर्णयावर शुक्रवारी लोकसभेत सर्वच सदस्यांनी कडाडून हल्ला चढवला. गरीब तसेच मागासवर्गीय मुलांना प्रशासकीय सेवेत येण्यापासून रोखण्याचा हा कट आहे, असा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव यांनी केला. तर यूपीएससीच्या अध्यक्षांना बडतर्फ करण्यात यावे किंवा त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणला जावा, जेणे करून पुढचा अध्यक्ष अशाप्रकारची मनमानी करणार नाही, अशी मागणी जेडीयूचे शरद यादव यांनी केली.
लोकसभेत शुक्रवारी शून्य प्रहरात राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी भारतीय भाषांना परीक्षेतून वगळण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. हिंदूी तसेच सर्व प्रादेशिक भाषांना बाजूला सारून या परीक्षेत इंग्रजी भाषेच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्याचा इंग्रजी भाषेच्या समर्थकांनी कटकारस्थान रचल्याचा आरोप लालूप्रसाद यादव यांनी केला. हिंदूीचा अपमान म्हणजे देशाचा अपमान असून आधीचीच पद्धती पुन्हा अमलात आणावी, अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही वैधानिक संस्था असली तरी ती सरकार आणि संसदेच्या बाहेर नाही. हा देश पंजाबी, मराठी, तेलगु, तामिळ, ओरिया, बंगाली, भोजपुरी, हिंदूी आणि प्रादेशिक भाषांचा देश आहे. त्यामुळे हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, असे ते म्हणाले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नव्या अध्यक्षाने इंग्रजीच्या प्रेमापोटी सर्व भारतीय भाषांची वाताहत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अध्यक्षाला ताळ्यावर आणण्याची आवश्यकता आहे. सरकार तसे करू शकत नसेल तर संसदेत त्याच्याविरुद्ध महाभियोग आणला पाहिजे, अशा शब्दांत शरद यादव यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. गुणवत्ता ठरविताना इंग्रजीतील गुणांच्या अनिवार्यतेमुळे अनेक उमेदवार अडचणीत येतील. मराठीसह देशातील विविध भाषांमध्ये उमेदवार परीक्षा देतात. इंग्रजी अनिवार्य करीत भारतीय भाषांना दूर करण्याचा अन्याय्य व जुलमी निर्णय यूपीएससीने सरकारला विश्वासात न घेता घेतला. त्यामुळे ग्रामीण भागात राहणारे अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसीचे विद्यार्थी आयएएस व आयपीएस होऊ शकणार नाहीत. भारतीय भाषांचे ज्ञान असलेले विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या सेवेत दाखल होऊ नयेत, म्हणून हेतुपुरस्सर ही व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे भाजपचे उपनेते गोपीनाथ मुंडे म्हणाले. यूपीएससीच्या परीक्षेतून हिंदूीसहित भारतीय भाषांचे उच्चाटन करण्यासारखा दुसरा राष्ट्रविरोधी निर्णय असू शकत नाही, अशी टीका समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव यांनी केली. हे कारस्थान कोणी केले याचा सभागृहाने विचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. टीकेएस इलनगोव्हन, वासुदेव आचार्य, तथागत सत्पथी, संजीव नाईक, तंबी दुराई, जयंत चौधरी, गुरुदास दासगुप्ता, रत्तनसिंग अजनाला, शरीफुद्दीन शारीक, सौगत राय, अजय कुमार, ए. गणेशमूर्ती, शीशराम ओला, इंदरसिंह नामधारी, प्रशांतकुमार मुजुमदार, तरुण मंडल आदी सदस्यांनी गोंधळ आणि गदारोळात सरकारवर टीकेचा जोरदार भडिमार केला. त्यामुळे झुकून सरकारने अखेर हा निर्णयच स्थगित करण्याचे जाहीर केले.
