महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद होत आहे. ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांच्या युक्तिवादाला आता शिंदे गटाचे वकील प्रत्युत्तर देत आहेत. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज के. कौल यांनी बाजू मांडली. तसेच ठाकरे गटाचे मुद्दे खोडून काढले.
“युक्तिवाद न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध”
नीरज कौल म्हणाले, “न्यायालयासमोर करण्यात आलेला युक्तिवाद हा राज्यघटनेच्या तत्वानुसार बोम्मई आणि शिवराजसिंह चौहान प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या विरुद्ध होता. बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं की अशा प्रकरणात बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असू शकेल. तोच पर्याय राज्यपालांनी निवडला.”
“राज्यपालांकडे बहुमताची मागणी हाच पर्याय होता”
“अनेक आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. मंत्रालयातही विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटलं होतं की, त्यांचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही. विधिमंडळ पक्षातल्या मोठ्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला होता. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हाच एकमेव मार्ग शिल्लक होता,” असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
“राज्यपालांनी अजून काय करायला हवं होतं?”
नीरज कौल पुढे म्हणाले, “राज्यपालांनी नेमकं काय करायला हवं होतं? ७ अपक्ष आमदार म्हणतायत की आमचा सरकारवर विश्वास नाही, ३४ आमदार म्हणतात की त्यांचा मंत्रालयावर विश्वास नाही. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेल्या आमदारांना वगळूनही आम्ही बहुमतामध्ये आहोत.”
“आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही”
“फक्त अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून तुम्ही एखाद्या आमदाराला विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्यापासून रोखू शकत नाही,” असाही युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला.
गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपणार!
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपणार आहे. बुधवारी (१ मार्च) संध्याकाळपर्यंत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग बाजू मांडतील. गुरुवारी (२ मार्च) दुपारी दोनपर्यंत सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील, तर त्यानंतर शेवटचे दोन तास पुन्हा ठाकरे गटाचे वकील रिजॉइंडरसाठी बाजू मांडतील.
“युक्तिवाद न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध”
नीरज कौल म्हणाले, “न्यायालयासमोर करण्यात आलेला युक्तिवाद हा राज्यघटनेच्या तत्वानुसार बोम्मई आणि शिवराजसिंह चौहान प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या विरुद्ध होता. बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं की अशा प्रकरणात बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असू शकेल. तोच पर्याय राज्यपालांनी निवडला.”
“राज्यपालांकडे बहुमताची मागणी हाच पर्याय होता”
“अनेक आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता. मंत्रालयातही विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटलं होतं की, त्यांचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही. विधिमंडळ पक्षातल्या मोठ्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला होता. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हाच एकमेव मार्ग शिल्लक होता,” असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
“राज्यपालांनी अजून काय करायला हवं होतं?”
नीरज कौल पुढे म्हणाले, “राज्यपालांनी नेमकं काय करायला हवं होतं? ७ अपक्ष आमदार म्हणतायत की आमचा सरकारवर विश्वास नाही, ३४ आमदार म्हणतात की त्यांचा मंत्रालयावर विश्वास नाही. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेल्या आमदारांना वगळूनही आम्ही बहुमतामध्ये आहोत.”
“आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही”
“फक्त अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून तुम्ही एखाद्या आमदाराला विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्यापासून रोखू शकत नाही,” असाही युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला.
गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपणार!
दरम्यान, महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपणार आहे. बुधवारी (१ मार्च) संध्याकाळपर्यंत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग बाजू मांडतील. गुरुवारी (२ मार्च) दुपारी दोनपर्यंत सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील, तर त्यानंतर शेवटचे दोन तास पुन्हा ठाकरे गटाचे वकील रिजॉइंडरसाठी बाजू मांडतील.
