नवी दिल्ली : आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. आज, शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात निकाल जाहीर केला जाईल. ७ सदस्यांचे घटनापीठ नेमण्याच्या बाजूने कौल दिल्यास सत्तासंघर्षांवरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. मात्र फेरविचाराची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले, तर अन्य मुद्दय़ांवर सुनावणी सुरू राहील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नसून हा फक्त काथ्याकूट ठरेल, असा युक्तिवाद पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. या मुद्दय़ाला उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी प्रतिवाद केला. ‘शिंदे गटाने २१ जून रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणा आहे.
नोटीस देण्यासाठी ठोस कारणही देण्यात आले नाही. उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवतील असे केवळ गृहीत धरून ही नोटीस बजावली होती. वास्तविक शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस २३ जून रोजी काढली गेली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने नबाम रेबियाचा संदर्भ देत त्यावर स्थगिती मिळवली आणि सरकार पडले. रेबिया निकालाने सरकार उलथवण्याला हातभार लावला. हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही तर आगामी काळात लोकनियुक्त सरकारे नबाम रेबियाच्या आधारे बरखास्त होऊ नयेत, यासाठी निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे,’ अशी विनंती सिबल यांनी केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुमताच्या चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. ते अल्पमतात होते असे मानले तरी, शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरतात, त्यांना अन्य पक्षामध्ये सामील होण्याचा पर्याय होता. नव्या विधानसभाध्यक्षांच्या (राहुल नार्वेकर) निवडीवेळी शिवसेनेच्या वतीने पक्षादेश काढला होता, तो शिंदे गटाच्या आमदारांनी मानला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असाही युक्तिवाद सिबल यांनी केला.
नबाम रेबिया लागू होतो का?
विधानसभा उपाध्यक्षांनी स्वत:साठी समस्या निर्माण केली आहे. कदाचित ती राजकीय गरजेतून आलेली असू शकते. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी २५ जून रोजी अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या शिंदे गटातील आमदारांना २७ जूनपर्यंत उत्तरासाठी मुदत दिली. मग, या आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून दिली. दरम्यान, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. पण विश्वासदर्शक ठराव आला नसल्याने (शिवसेनेच्या आमदारांकडून) मतदान कसे झाले असते हे स्पष्ट झाले नाही. उपाध्यक्षांच्या हकालपट्टीची मागणी करणाऱ्या सदस्यांच्या मतदानाचा पॅटर्नही समजला नाही. असे असेल तर इथे नबाम रेबिया निकाल लागू पडतो का? न्यायालयाकडे तथ्य उपलब्ध नसतील तर त्यासंदर्भात अधिक खोलात जाऊन विचार करावा, असे प्रश्न उपस्थित करून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये!
राज्यपालांनी पक्षीय राजकारणामध्ये पडण्याची गरज नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी नोंदविले होते. राज्यपालांच्या वतीने भूमिका मांडताना महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी शिवसेना-भाजप यांची निवडणूकपूर्व युती होती आणि ते ज्यांच्याविरोधात लढले, त्यांच्याबरोबर (काँग्रेस, राष्ट्रवादी) जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी सरकार स्थापन केले, असे मेहता यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, की राज्यपाल सरकार स्थापनेबाबत असे कसे बोलू शकतात? सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपाल विश्वासदर्शक ठराव आणण्यास सांगतात. राज्यपालांनी राजकारणाच्या क्षेत्रात शिरण्याची गरज नाही.
अपात्रतेच्या नोटिशीआधीच शिंदे गटाने विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस बजावली. यासंदर्भात, दहाव्या अधिसूचीचा कसा वापर होऊ शकतो, हे संबंधित राजकीय घटकांना आधीच जाणवलेले असते. हे बुद्धिबळाच्या पटासारखे आहे, पुढील पाऊल काय असेल हे सर्वानाच ठाऊक आहे.
– धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर गुरुवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नसून हा फक्त काथ्याकूट ठरेल, असा युक्तिवाद पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. या मुद्दय़ाला उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिबल यांनी प्रतिवाद केला. ‘शिंदे गटाने २१ जून रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणा आहे.
नोटीस देण्यासाठी ठोस कारणही देण्यात आले नाही. उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवतील असे केवळ गृहीत धरून ही नोटीस बजावली होती. वास्तविक शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस २३ जून रोजी काढली गेली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने नबाम रेबियाचा संदर्भ देत त्यावर स्थगिती मिळवली आणि सरकार पडले. रेबिया निकालाने सरकार उलथवण्याला हातभार लावला. हा मुद्दा फक्त महाराष्ट्रापुरता सीमित नाही तर आगामी काळात लोकनियुक्त सरकारे नबाम रेबियाच्या आधारे बरखास्त होऊ नयेत, यासाठी निकालाचा फेरविचार झाला पाहिजे,’ अशी विनंती सिबल यांनी केली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुमताच्या चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. ते अल्पमतात होते असे मानले तरी, शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरतात, त्यांना अन्य पक्षामध्ये सामील होण्याचा पर्याय होता. नव्या विधानसभाध्यक्षांच्या (राहुल नार्वेकर) निवडीवेळी शिवसेनेच्या वतीने पक्षादेश काढला होता, तो शिंदे गटाच्या आमदारांनी मानला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असाही युक्तिवाद सिबल यांनी केला.
नबाम रेबिया लागू होतो का?
विधानसभा उपाध्यक्षांनी स्वत:साठी समस्या निर्माण केली आहे. कदाचित ती राजकीय गरजेतून आलेली असू शकते. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी २५ जून रोजी अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या शिंदे गटातील आमदारांना २७ जूनपर्यंत उत्तरासाठी मुदत दिली. मग, या आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत मुदत वाढवून दिली. दरम्यान, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. पण विश्वासदर्शक ठराव आला नसल्याने (शिवसेनेच्या आमदारांकडून) मतदान कसे झाले असते हे स्पष्ट झाले नाही. उपाध्यक्षांच्या हकालपट्टीची मागणी करणाऱ्या सदस्यांच्या मतदानाचा पॅटर्नही समजला नाही. असे असेल तर इथे नबाम रेबिया निकाल लागू पडतो का? न्यायालयाकडे तथ्य उपलब्ध नसतील तर त्यासंदर्भात अधिक खोलात जाऊन विचार करावा, असे प्रश्न उपस्थित करून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये!
राज्यपालांनी पक्षीय राजकारणामध्ये पडण्याची गरज नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी नोंदविले होते. राज्यपालांच्या वतीने भूमिका मांडताना महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी शिवसेना-भाजप यांची निवडणूकपूर्व युती होती आणि ते ज्यांच्याविरोधात लढले, त्यांच्याबरोबर (काँग्रेस, राष्ट्रवादी) जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी सरकार स्थापन केले, असे मेहता यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, की राज्यपाल सरकार स्थापनेबाबत असे कसे बोलू शकतात? सरकार स्थापन झाल्यानंतर राज्यपाल विश्वासदर्शक ठराव आणण्यास सांगतात. राज्यपालांनी राजकारणाच्या क्षेत्रात शिरण्याची गरज नाही.
अपात्रतेच्या नोटिशीआधीच शिंदे गटाने विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात नोटीस बजावली. यासंदर्भात, दहाव्या अधिसूचीचा कसा वापर होऊ शकतो, हे संबंधित राजकीय घटकांना आधीच जाणवलेले असते. हे बुद्धिबळाच्या पटासारखे आहे, पुढील पाऊल काय असेल हे सर्वानाच ठाऊक आहे.
