लोकसभा निवडणुकीत १८ जागा जिंकूनही अन्य सहकारी पक्षांच्या तुलनेत केंद्रीय मंत्रिमंडळात दुय्यम दर्जाचे खाते मिळाल्याने शिवसेना नाराज आहे. एकच मंत्रिपद मिळाल्याने आधीच खट्ट झालेल्या शिवसेनेच्या वाटय़ाला अवजड उद्योग मंत्रालय सोपवण्यात आल्याने मंगळवारी ही नाराजी उघडपणे समोर आली. त्यामुळे या खात्याचे मंत्री अनंत गीते यांनी पदभारच स्वीकारला नसून याबाबतचा अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्यावर सोपवला.
नव्या सरकारच्या शपथविधीला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना निमंत्रण देण्यात आल्याने आधीच शिवसेनेत नाराजीचा सूर उमटला होता. मात्र, त्यावेळी भाजपच्या दटावणीनंतर पक्षनेतृत्वाला नमते घ्यावे लागले व या सोहळय़ातच शिवसेनेचे अनंत गीते यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथही घेतली. मात्र, मंगळवारी जाहीर झालेल्या खातेवाटपानंतर शिवसेनेची नाराजी तीव्र झाली आहे. गीते यांना अवजड उद्योग हे बिनमहत्त्वाचे खाते देण्यात आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी अनंत गीते यांच्याशी दिल्लीत चर्चा केली. त्यानंतर गीते यांनी आपल्या खात्याचा पदभारच स्वीकारला नाही. यासंदर्भात उद्धव ठाकरे बुधवारी निर्णय घेतील, असेही गीतेंनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
मोदींनी सोमवारी आपल्या मंत्रिमंडळात शिवसेना, तेलुगु देसम आणि शिरोमणी अकाली दल या तीन सहकारी पक्षांच्या एकेका सदस्यास स्थान दिले आहे. तेलगू देसमचे अशोक गजपती राजू यांना हवाई वाहतूक तर अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरन कौर-बादल यांना अन्न प्रकिया मंत्रालय देण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या अशोक राजू यांना महत्त्वाचे हवाई वाहतूक मंत्रालय व सलग चार वेळा विजयी झालेल्या अनंत गीते यांना अवजड उद्योग मंत्रालय मोदींनी दिल्याने शिवसेना नाराज आहे. त्यामुळेच गीते यांनी खात्याचा भार स्वीकारला नाही. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत त्यांनी हजेरी लावली.
राज्यातल्या वागणुकीचा वचपा?
तेलगू देसम पक्षाने आंध्र प्रदेशमधून राज्यसभेची एक जागा भाजपसाठी सोडण्याचे मान्य केल्यानेच त्यांच्या वाटय़ाला हवाई वाहतूक मंत्रालय आल्याचे समजते. याउलट शिवसेनेने आरपीआयचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांना महायुतीत आणले, परंतु आपल्या वाटय़ाची जागा व्हिडीओकॉन समूहाचे प्रमुख राजकुमार धूत यांना दिली. त्यामुळे ऐनवेळी प्रकाश जावडेकरांचा पत्ता कापून भाजपला आठवलेंना राज्यसभेवर घ्यावे लागले. या साऱ्या प्रकारामुळे प्रदेश नेत्यांनी सेनेविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची ‘शिफारस’ भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांकडे केली होती. हा वचपा काढण्याची संधी मोदी यांनी मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपात साधली.
