३० जानेवारीपर्यंत लेखी निवेदन देण्याचा आदेश
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा? आणि धनुष्य-बाणावर कोणत्या गटाचा अधिकार? या महाराष्ट्रातील कळीच्या राजकीय वादावरील केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणी शुक्रवारी पूर्ण झाली. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद पूर्ण झाले आहेत. ३० जानेवारीपर्यंत लेखी निवेदन सादर करण्याचा आदेश आयोगाने दोन्ही गटांना दिला आहे. त्यानंतर या प्रकरणावर निवडणूक आयोग निकाल देईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये शिंदे गटाच्या वतीने त्यांच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या नोंदवलेली नव्हती. त्यामुळे शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली तेव्हा शिवसेनेमध्ये फुटीचा वाद असल्याचे याचिकेवरून स्पष्ट होत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निकालाने शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले तर शिंदे गटाच्या कुठल्याही युक्तिवादाला अर्थ उरणार नाही, असा मुद्दा मांडत, उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी शिंदे गटाचा बहुमताचा दावा खोडून काढला. प्रलंबित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निकाल येईपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निकाल देऊ नये, या मुद्याचा सिबल यांनी पुनरुच्चार केला.
पूर्वीच्या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाच्या वतीने शिवसेनेच्या घटनेच्या आधारे युक्तिवाद केला गेला होता. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केलेली पक्षाची मूळ घटना ग्राह्य धरली पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांनी घटनेमध्ये बदल केला असून त्यांचे पक्षप्रमुखपद घटनाबाह्य ठरते. त्यांची या पदावरील नेमणूकही अवैध ठरते, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
निवडणूक आयोगासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची घटना ग्राह्य धरण्याचा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केल्याची माहिती शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिली.
शिंदे गटाच्या प्रतिनिधी सभेवर ठाकरे गटाच्या वतीने आक्षेप घेण्यात आला. शिवसेनेच्या घटनेमध्ये मुख्यनेता हे पद नाही. शिवसेनाप्रमुख, शिवसेना पक्षप्रमुख ही पदे आहेत. विभागप्रमुख हे पद फक्त मुंबईपुरते सीमित आहे. शिंदे गटाने यादीमध्ये ७८ विभागप्रमुख दिलेले आहेत. शिवसेनेच्या घटनेनुसार इतके विभागप्रमुख नाहीत.
शिवसेनेची प्रतिनिधी सभा वैध आहे. शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभा घटनाबाह्य आणि अवैध आहे, असा मुद्दा ठाकरे गटाच्या वतीने मांडण्यात आला. आमच्याकडे सुमारे २० लाख प्राथमिक सदस्य आहेत. तर, शिंदे गटाने सुमारे चार लाख प्राथमिक सदस्य असल्याचा दावा केला आहे.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
* आयोगाकडील याचिकेमध्ये शिंदे गटाच्या वतीने त्यांच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या नोंदवलेली नव्हती. त्यामुळे शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली तेव्हा शिवसेनेमध्ये फुटीचा वाद असल्याचे याचिकेवरून स्पष्ट होत नाही.
* शिंदे गटाने यादीमध्ये ७८ विभागप्रमुख दिलेले आहेत. शिवसेनेच्या घटनेनुसार इतके विभागप्रमुख नाहीत. शिवसेनेची प्रतिनिधी सभा वैध आहे. शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभा घटनाबाह्य आणि अवैध आहे. शिंदे गट हा राजकीय पक्ष नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे केवळ आमदार आणि खासदार नसून राष्ट्रीय कार्यकारिणीही असते. या कार्यकारिणीत ठाकरे गटाला बहुमत आहे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
* शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केलेली पक्षाची मूळ घटना ग्राह्य धरली पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांनी घटनेमध्ये बदल केला असून त्यांचे पक्षप्रमुखपद घटनाबाह्य ठरते. त्यांची या पदावरील नेमणूकही अवैध.
* पक्षाच्या उमेदवाराला किती मतदान झाले, त्यावर पक्षाची मान्यता अवलंबून असल्याने लोकप्रतिनिधींचे बहुमत महत्त्वाचे ठरते. प्रतिनिधी सभेत आमदार आणि खासदारही सदस्य असतात. त्यामुळे शिंदे गटाची प्रतिनिधी सभा वैध.
