Shivraj Singh Chouhan Rajya Sabha Speech on MSP : लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही आज शेतमालाच्या एमएसपीच्या (मिनिमम सपोर्ट प्राईस अथवा हमीभाव) मुद्द्यावरून मोठा गोंधळ झाला. समाजवादी पार्टीचे खासदार रामजी लाल सुमन यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की ते शेतकऱ्यांना एमएसपी कधी देणार? त्यानंतर केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या प्रश्नावर उत्तर दिलं. चौहान म्हणाले, "शेतकरी हे आमच्यासाठी ईश्वरासमान आहेत. शेतकऱ्यांची सेवा करणं हे आमच्यासाठी पूजा करण्यासारखं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांची ईश्वरासमान सेवा करतात." चौहान यांनी यावेळी एमएसपीसाठी गठित केलेल्या समितीचा उल्लेख केला. शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "एमएसपीबाबत तीन प्रमुख उद्दीष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून आपण एक समिती गठित केली आहे. एमएसपी प्रदान करणे आणि त्यासंबंधीची प्रणाली पारदर्शक करणे हे आपलं पहिलं उद्दीष्ट आहे. तर शेतमालाच्या किंमतीसाठी अधिक स्वायत्तता देणे हे दुसरं उद्दीष्ट आहे. कृषी वितरण प्रणालीसाठी सूचना मिळवणं हे या समितीसमोरचं तिसरं उद्दीष्ट आहे." "जिलबीसारखं गोल गोल फिरवू नका, स्पष्ट शब्दांत उत्तर द्या"; विरोधक आक्रमक शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, "आतापर्यंत एमएसपीसंदर्भात आमच्या २२ बैठका पार पडल्या आहेत. यासाठी आपण जी समिती नेमली आहे त्या समितीकडून ज्या शिफारसी येतील त्यावर आम्ही जरूर विचार करू." यावर सपा खासदार रामजी लाल सुमन म्हणाले, "जिलबीसारखं गोल गोल फिरवण्यापेक्षा एमएसपीवर तुम्ही थेट व स्पष्ट उत्तर द्या. एमएसपी कधी लागू होणार ते काही तुम्ही सांगितलंच नाही, ते आधी सांगा." रामजी लाल म्हणाले, "तुम्ही केवळ शेतकऱ्यांना ईश्वर म्हणताय, परंतु तुमचा व शेतकऱ्यांचा दूरदूरपर्यंत काहीच संबंध नाही. एमएसपीवर उत्तर देणं सोडून तुम्ही पळून जाऊ शकत नाही." यावर कृषीमंत्री म्हणाले, "एमएसपीचा दर सातत्याने वाढवण्यात आला आहे. तुम्ही आमच्यावर बिनबुडाचे आरोप करत आहात. शेतकऱ्यांसाठी आमच्या सरकारने सहा सूत्रीय रणनिती आखली आहे." शिवराज सिंह चौहान हे ही वाचा >> Om Birla : “मंत्रीजी खिशात हात टाकून पुन्हा सभागृहात येऊ नका”, लोकसभा अध्यक्षांचा संताप; महाराष्ट्राच्या खासदारालाही सुनावलं हमीभाव कधी मिळणार? शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, आपण शेतकऱ्यांचा खर्च कसा कमी होईल, उत्पादन कसं वाढवता येईल, यासाठी अनेक उपाययोजाना राबवल्या आहेत. तरीदेखील काही लोक आम्हाला शेतकरीविरोधी म्हणत आहेत. खरंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींइतका शेतकऱ्यांचा विचार दुसरा कोणताही नेता करत नाही. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आपण शेतकऱ्यांना उचित हमीभाव देणार आहोत. त्यासंबंधीच्या कार्यवाहीला सुरुवात करण्यात आली आहे.
