एफडीआयच्या मार्गात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे अडथळे

लोकसभेत अल्पमतात असलेल्या मनमोहन सिंग सरकारने किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीवरील लढाईजिंकण्यात यश मिळविले असले तरी वॉलमार्ट, टेस्को, केअरफोर आदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असलेल्या महाराष्ट्रातील प्रवेशात प्रारंभीच अडथळे निर्माण झाले आहेत. आधी चर्चा करून नंतरच एफडीआयच्या अंमलबजावणीविषयी निर्णय घेण्यात यावा, अशी ताठर भूमिका आघाडी सरकारमध्ये भागीदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे, तर किराणा व्यापारात उतरणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना मुंबईत पाय ठेवू देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.
लोकसभेत सत्ताधारी बाकांवरून बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य व केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी एफडीआयचे समर्थन केले, पण महाराष्ट्रात या निर्णयाची अंमलबजावणी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा करूनच व्हायला हवी, अशी पूर्वअटही घातली. दरम्यान, लोकसभेत एफडीआयवरील शक्तिपरीक्षाजिंकल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून राज्यात एफडीआय लागू करण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्याची मागणी करणार असल्याचे राष्ट्रवादीच्या सूत्रांनी सांगितले.
एफडीआयच्या निर्णयाला राष्ट्रवादीने संमती दिली असली तरी आमचा विचार बदलू शकतो. महाराष्ट्रातील सरकारने एफडीआयचे समर्थन केल्याचे कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले. पण महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार आहे. तिथे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची समन्वय समिती आहे. किराणा व्यापारातील एफडीआयच्या निर्णयावर समन्वय समितीच्या बैठकीत एफडीआयच्या गुण आणि दोषांची चर्चा करून महाराष्ट्रात एफडीआय लागू करायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. एफडीआयवरील आमचे विचार आम्ही काँग्रेसला कळवू, असे नमूद करून पटेल यांनी या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात अजून सहमती झाली नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने स्पष्ट केले. काही सदस्यांनी अडत व्यापारात गुंतलेल्या लोकांना दलाल म्हटल्याचा उल्लेख करून पटेल म्हणाले की, छोटे व्यापारी किंवा अडतच्या धंद्यात असलेल्या लोकांना आम्ही दलाल मानत नाही. अडत ही आमच्या देशाची परंपरा आणि रीत आहे. हा धंदा करणे काही गुन्हा नव्हे. हा आमच्या व्यापार प्रणालीचा भाग आहे, असे नमूद करीत त्यांनी अडत व्यापाऱ्यांचा बचाव केला.  
दुसरीकडे शिवसेनेनेही विदेशी किराणाच्या प्रस्तावाचा विरोध करीत मुंबईत विदेशी कंपन्यांना पाय ठेवू देणार नाही, असा सरकारला इशारा दिला. मुंबईत ३५ लाख उत्तर भारतीय आहेत आणि त्यापैकी २० लाख रस्त्यांवर फळे, भाज्या व दूध विकून आपला उदरनिर्वाह चालवितात. किराणा व्यापारात एफडीआय आल्याने त्यांच्या तोंडचा घास हिरावला जाणार आहे. त्यामुळे कपिल सिब्बल भलेही दिल्लीतील इंडिया गेटवर वॉलमार्ट, टेस्को आणि केअरफोरचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज झाले असतील, पण आम्ही या कंपन्यांना मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडियावर पाय ठेवू देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेचे गटनेते अनंत गीते यांनी दिला.