आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा विधानसभाअध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. यावर आज ( १७ फेब्रुवारी ) न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आता गुणवत्तेच्या आधारावर ही सुनावणी होणार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. त्यामुळे सध्यातरी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर होणार असल्याचं स्पष्ट झालं.
काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात?
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. “नबाम रेबिया प्रकरणाचा सात न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. पण, नबाम रेबियाचा संदर्भ आवश्यक आहे की नाही, हा मुद्दा खटल्याच्या गुणवत्तेसह विचारात घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आता गुणवत्तेच्या आधारे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे,” अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली.
दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणी शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी म्हटलं की, “नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. हा फक्त काथ्याकुट ठरेल.” याला ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला.
हेही वाचा : “खोके घेतले, पण घरात…”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून विरोधकांचा समाचार
कपिल सिब्बल म्हणाले, “शिंदे गटाने २१ जून रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणा आहे. नोटीस देण्यासाठी ठोस कारणाही देण्यात आलं नाही. उपाध्यक्ष आमदारांना ठरवतील असे केवळ गृहित धरून ही नोटीस बजावली होती. वास्तविक १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस २३ जूनला काढली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने नबाम रेबियाचा संदर्भ देत त्यावर स्थगिती आणली.”
