नवी दिल्ली : शिवसेना नेमकी कोणाची, यावर निर्णय घेण्यासाठी ठाकरे व शिंदे गटाला दिलेली मुदत शुक्रवारी संपुष्टात येत असल्याने केंद्रीय निवडणूक आयोग ‘धनुष्य-बाणा’चा हक्क कोणत्या गटाकडे सुपूर्द करणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघामध्ये ३ नोव्हेंबर रोजी पोटनिवडणूक होत असून १४ ऑक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहे. त्यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निकालाची अपेक्षा आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना ७ ऑक्टोबपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितली होती. त्यामुळे शुक्रवारी ठाकरे गटाच्या वतीने कोणती कागदपत्रे आयोगाला दिली जातात आणि आयोगासमोर कोणता युक्तिवाद केला जातो, हेही महत्त्वाचे मानले जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या खऱ्या शिवसेनेचा भगवा फडकेल; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे वक्तव्य

हेही वाचा >>> ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह आमचेच!; तातडीने निर्णय घेण्याची शिंदे गटाची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

खरी शिवसेना आमचीच असून शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर आमचाच अधिकार असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. मात्र हा दावा करण्यासाठी शिंदे गटाच्या वतीने कोणती कागदपत्रे आयोगाला सादर केली, याची माहिती दिली जावी. त्यानंतर आम्हीही आवश्यक कागदपत्रे सादर करू, अशी विनंती ठाकरे गटाने आयोगाला केली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने शुक्रवारी आयोगासमोर हाच मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. ठाकरे गटाच्या विनंतीवर आयोग कोणता निर्णय घेतो, यावरही शुक्रवारी ठरू शकेल. ठाकरे गटाची विनंती मान्य केली तर शिंदे गटाच्या कागदपत्रांचा अभ्यास करून ठाकरे गट कागदपत्रे व पुरावे सादर करेल. त्यासाठी ठाकरे गटाकडून मुदत मागून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाची विनंती आयोगाने मान्य केली नाही तर मात्र ठाकरे गटाला शुक्रवारी कागदपत्रे सादर करावी लागेल आणि दोन्ही गटांच्या कागदपत्रांची छाननी करून निवडणूक आयोग निकाल देऊ शकेल.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटात ज्यावरून संघर्ष सुरू आहे त्या धनुष्यबाणाचा इतिहास काय?

कागदपत्रांवर अवलंबून

शिवसेनेमध्ये जूनमध्ये झालेल्या बंडखोरीनंतर शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे दावा घेत निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता आणि तातडीने सुनावणी घेऊन धनुष्य-बाणाच्या हक्कावर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयामधील प्रलंबित खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी न घेण्याची विनंती ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. हा विनंती अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने फेटाळून लावला आणि खरी शिवसेना कोणाची याचा निर्णय घेण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली. त्यामुळे शुक्रवारी आयोगासमोर ठाकरे गटाकडून कोणती कागदपत्रे दिली जातात आणि कोणता युक्तिवाद केला जातो, यावर निकाल अवलंबून असेल. शिंदे गटाने यापूर्वीच आयोगाकडे कागदपत्रे सादर केली आहेत.