केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर बैठक झाली. यात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी या बैठकीवर आणि सीमावादावर आपली भूमिका मांडली. ते बुधवारी (१४ डिसेंबर) पत्रकारांशी बोलत होते.
संजय राऊत म्हणाले, “महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासमोर ज्या गोष्टी ठरल्या त्या पुढे मार्गी लागणं गरजेचं आहे. त्या बैठकीत ‘जैसे थे’ परिस्थितीवर एकमत झालं आहे. तसेच न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल त्यावर पुढील गोष्टी ठरतील. तोपर्यंत एकमेकांच्या भागावर दावा सांगायचा नाही.”
“प्रश्न न्यायालयात असताना कर्नाटकने बेळगावला उपराजधानी कशी बनवली?”
“मुळात बेळगाव हे महाराष्ट्राचंच आहे. तो दावा सांगण्याचा प्रश्न नाही. दावा कर्नाटकने केला. कर्नाटकने अचानक महाराष्ट्रातील सोलापूर सांगलीमधील गावांवर दावा केला आणि बेळगावचा प्रश्न न्यायालयात आहे. आमचा प्रश्न हा आहे की, प्रश्न न्यायालयात असताना कर्नाटकने बेळगावला उपराजधानी कशी बनवली? प्रश्न न्यायालयात असताना कर्नाटकने विधानसभा अधिवेशन कोणत्या आधारावर घेतलं?” असा प्रश्न संजय राऊतांनी विचारला.
“बेळगाव केंद्रशासित भाग झाला असता तर आम्हाला आनंद झाला असता”
“हा न्यायालयाचा अवमान आहे. मुळात कर्नाटकने बेळगावमध्ये अधिवेशन घेणं बंद केलं पाहिजे. बेळगाव केंद्रशासित भाग झाला असता तर आम्हाला आनंद झाला असता,” असंही राऊतांनी नमूद केलं.
“मराठी लोकांवरील गुन्हे मागे घेण्यावर शिंदे-फडणवीस बोलले का?”
संजय राऊत पुढे म्हणाले, “बेळगावसह सीमाभागातील आमच्या मराठी नागरिकांवर, काळा दिवस पाळतात, मराठी भाषेसाठी संघर्ष करतात अशा लोकांवर जे खटले दाखल केले ते हजारो गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर भाष्य केलं आहे का? हे आम्हाला समजून घ्यावं लागेल. कारण आमच्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे.”
“भाजपाने सीमाभागातील मराठी एकजुट तोडली”
“कायदा सुव्यवस्थेबाबत शिवसेना किंवा महाराष्ट्र एकिकरण समितीकडून कोणतीही गडबड झालेली नाही. तिथं भाजपाचे मुख्यमंत्री होते. आता त्यांनी एक निर्णय घेतला पाहिजे जो आम्ही सर्वांनी महाराष्ट्रात घेतला. तो म्हणजे बेळगावसह सीमाभागात आम्ही निवडणूक लढत नाही. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतो. आम्ही मराठी एकजुट कधीही तुटू दिली नाही. यावेळी भाजपाने ती एकजुट तोडली आहे,” असं मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं.
“महाराष्ट्रातील कोणताही नेता एकीकरण समितीच्या विरोधात प्रचाराला जाणार नाही”
ते म्हणाले, “महाराष्ट्र सरकार म्हणून निर्णय घेतला पाहिजे की, महाराष्ट्रातील कोणताही पक्ष किंवा नेता तिथं निवडणूक लढायला जाणार नाही. मराठी एकजुट तोडणार नाही आणि महाराष्ट्रातील कोणताही नेता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या विरोधात प्रचाराला जाणार नाही. हे आमचं नैतिक आणि भावनिक कर्तव्य आहे. याबाबत निर्णय होणं गरजेचं आहे.”
“तत्काळ मराठी आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले पाहिजे”
“तो सीमाभाग जोपर्यंत केंद्रशासित होत नाही, तोपर्यंत अत्याचार होतच राहतील. तरीही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यात लक्ष घातलं असेल तर आम्हाला आनंद आहे. त्यांनी तत्काळ मराठी आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले पाहिजे आणि त्यांचा छळ थांबला पाहिजे. मराठी बोर्ड हटवणं, मराठी भाषेला शासकीय दरबारात विरोध करणं, मराठी फलकांवर कारवाई करणं, हे खेळ थांबले तरी त्या भागात शांतता नांदू शकते,” असंही राऊतांनी नमूद केलं.