“सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात आहे अशी…”; एकनाथ शिंदे गटाविरुद्धच्या न्यायालयीन लढाईवर संजय राऊतांची प्रतिक्रिया

“राज्यामध्ये बेकायदा सरकार लादण्याचा प्रयत्न केला आहे. यासाठी राजभवन, विधीमंडळाचा वापर करण्यात आला आहे. या सगळ्या अन्यायाविरुद्ध शिवसेना महाराष्ट्राच्या ११ कोटी जनतेच्यावतीन सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. या देशात लोकशाही आहे की नाही, देशाचा कारभार राज्य घटनेनुसार चालतो की नाही याचा निर्णय या निमित्ताने लागणार आहे. संपूर्ण देश न्यायालयाकडे एका अपेक्षेने पाहत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आमच्या खिशात आहे आणि निकाल आमच्या बाजूनेच लागेल अशी वक्तव्ये समोरच्या बाजूने केली जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्या खिशात असू शकत नाही. या देशाची न्यायव्यवस्था कोणाची बटिक किंवा गुलाम असू शकत नाही अशी आमची भावना आहे. म्हणून आम्ही आशेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहत आहे,” असे संजय राऊत म्हणाले.

पाहा व्हिडीओ –

औरंगाबादच्या नामांतराला शरद पवारांचा विरोध नाही – संजय राऊत

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिशींविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. २७ जूनला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ११ जुलै ही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. या सुनावणीनंतर शिवसेना आणि शिंदे गटाने वेगवेगळय़ा याचिका दाखल केल्या आहेत.

शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मुद्दय़ांना आव्हान देणाऱ्या याचिका शिवसेनेने केल्या आहेत. अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने ११ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाची सुट्टी संपून नियमित कामकाज सोमवारपासून सुरू होत आहे. सरन्यायाधीश एऩ व्ही़ रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाची कार्यसूची रविवारी जाहीर करण्यात आली. त्यात या याचिकांचा सुनावणीसाठी समावेश नाही. या याचिका अन्य कोणत्याही खंडपीठाकडे वर्गही करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यासंदर्भात सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता नाही.