शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाचं? या वादावर सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे दिल्लीतील आणि पर्यायाने महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे ही सुनावणी सुरू असताना दुसरीकडे काश्मीरमध्ये राहुल गांधींसमवेत ‘भारत जोडो’ यात्रेत सहभागी झाल्यामुळे संजय राऊत चर्चेत आले होते. त्यानंतर आता संजय राऊतांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील भाजपा सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. सामनातील रोखठोक या आपल्या सदरातून संजय राऊतांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना परखड सवाल केले आहेत.
केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायपालिका!
या लेखामध्ये संजय राऊतांनी गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळालेल्या केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायपालिका या वादाचा उल्लेख केला आहे. न्यायपालिकेमध्ये न्यायमूर्तींची निवड करणाऱ्या प्रक्रियेत सरकारी प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी केंद्रानं केली आहे. त्यावरून राऊतांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
‘स्वातंत्र्याचा अंतिम स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेवरही मोदी सरकार कब्जा करू पाहत आहे. स्वातंत्र्याचा हा अंतिम गड कोसळला की लोकशाहीचा अंत होईल, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. त्यात तथ्य आहे. सरकारला न्यायपालिकेवर नियंत्रण हवेच आहे व न्यायमूर्ती निवडण्याच्या प्रक्रियेत सरकारचा प्रतिनिधी हवा असे खुद्द कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनीच जाहीरपणे सांगितले. स्वातंत्र्याच्या अंतिम स्तंभावर सरकारला त्यांच्या विजयाचा झेंडा फडकवायचाच आहे”, असं यात राऊतांनी म्हटलं आहे.
‘गंगा स्वच्छतेची मोहीम पंतप्रधान मोदी यांनी राबवली, पण लोकशाही स्वातंत्र्याची गंगा रोज गढूळ होत आहे. स्वातंत्र्याचे अनेक स्तंभ त्या गंगेत प्रेतांप्रमाणे तरंगत आहेत’, असंही राऊतांनी यात नमूद केलं आहे.
‘गंगेच्या पात्रातच लोकशाहीची गंगा विलास बोट…’
‘पंतप्रधान मोदी यांनी एक आठवडय़ापूर्वीच वाराणसीच्या गंगाप्रवाहात ‘गंगा विलास’ क्रूझ या सगळ्यात लांबलचक बोटीचे लोकार्पण केले. योजना चांगली आहे, पण ही ‘गंगा विलास’ बोट पहिल्याच सफरीला बिहारच्या प्रवाहात रुतून बसली व अडकली. ५१ दिवसांच्या जलयात्रेच्या तिसऱ्या दिवशीच ही ‘क्रूझ’ फसली. क्रूझचा जलरस्ता ठरवताना तज्ञांच्या लक्षात हे येऊ नये की, नदीची खोली कमी झाली तर क्रूझ गाळात अडकून पडेल? भारतीय स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचे नेमके तेच झाले. गंगेच्या पात्रातच लोकशाहीची ‘गंगा विलास’ बोट रुतून बसली आहे! जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीप्रमाणेच रुतलेली बोटही मोठीच आहे! पंतप्रधान आता काय करणार?’ असा प्रश्न संजय राऊतांनी या लेखाच्या शेवटी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायपालिका!
या लेखामध्ये संजय राऊतांनी गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळालेल्या केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायपालिका या वादाचा उल्लेख केला आहे. न्यायपालिकेमध्ये न्यायमूर्तींची निवड करणाऱ्या प्रक्रियेत सरकारी प्रतिनिधी असावा, अशी मागणी केंद्रानं केली आहे. त्यावरून राऊतांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
‘स्वातंत्र्याचा अंतिम स्तंभ असलेल्या न्यायपालिकेवरही मोदी सरकार कब्जा करू पाहत आहे. स्वातंत्र्याचा हा अंतिम गड कोसळला की लोकशाहीचा अंत होईल, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. त्यात तथ्य आहे. सरकारला न्यायपालिकेवर नियंत्रण हवेच आहे व न्यायमूर्ती निवडण्याच्या प्रक्रियेत सरकारचा प्रतिनिधी हवा असे खुद्द कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनीच जाहीरपणे सांगितले. स्वातंत्र्याच्या अंतिम स्तंभावर सरकारला त्यांच्या विजयाचा झेंडा फडकवायचाच आहे”, असं यात राऊतांनी म्हटलं आहे.
‘गंगा स्वच्छतेची मोहीम पंतप्रधान मोदी यांनी राबवली, पण लोकशाही स्वातंत्र्याची गंगा रोज गढूळ होत आहे. स्वातंत्र्याचे अनेक स्तंभ त्या गंगेत प्रेतांप्रमाणे तरंगत आहेत’, असंही राऊतांनी यात नमूद केलं आहे.
‘गंगेच्या पात्रातच लोकशाहीची गंगा विलास बोट…’
‘पंतप्रधान मोदी यांनी एक आठवडय़ापूर्वीच वाराणसीच्या गंगाप्रवाहात ‘गंगा विलास’ क्रूझ या सगळ्यात लांबलचक बोटीचे लोकार्पण केले. योजना चांगली आहे, पण ही ‘गंगा विलास’ बोट पहिल्याच सफरीला बिहारच्या प्रवाहात रुतून बसली व अडकली. ५१ दिवसांच्या जलयात्रेच्या तिसऱ्या दिवशीच ही ‘क्रूझ’ फसली. क्रूझचा जलरस्ता ठरवताना तज्ञांच्या लक्षात हे येऊ नये की, नदीची खोली कमी झाली तर क्रूझ गाळात अडकून पडेल? भारतीय स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीचे नेमके तेच झाले. गंगेच्या पात्रातच लोकशाहीची ‘गंगा विलास’ बोट रुतून बसली आहे! जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाहीप्रमाणेच रुतलेली बोटही मोठीच आहे! पंतप्रधान आता काय करणार?’ असा प्रश्न संजय राऊतांनी या लेखाच्या शेवटी उपस्थित केला आहे.
