मराठा समाज आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील वातावरण तापलं आहे. दोन्ही समाजांसोबतच भाजपाकडून देखील या मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर परखड शब्दांमध्ये टीका केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेमध्ये १२७व्या घटनादुरुस्तीनुसार SEBC संदर्भात मागास समाज ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडेच असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र, यासंदर्भात भाजपानं घेतलेल्या भूमिकेवरून आता शिवसेनेनं तीव्र शब्दांत सुनावले आहे. “मराठा आणि धनगर समाजावरचं भाजपाचं प्रेम हे पुतना मावशीचं प्रेम आहे”, अशा शब्दांत शिवसेनेनं भाजपावर टीकास्त्र सोडलं आहे. शिवसेना खासदारांनी लोकसभेचं कामकाज स्थगित झाल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विनायक राऊत यांनी ही टीका केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“घटनादुरुस्ती विधेयक अस्पष्ट”

“१२७ व्या घटनादुरुस्तीने सर्व अधिकार पुन्हा राज्यांना देताना राज्यांना आरक्षण देताना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता केंद्रानं घ्यायला हवी होती. पण दुर्दैवाने असं झालेलं नाही. घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये स्पष्टता नाही. अनेक शंका त्यातून निर्माण होऊ शकतात”, असं राऊत म्हणाले.

आणखी वाचा

१२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेत पारित, आता राज्यसभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा!

“राज्य सरकारांना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची गरज भासली, तर ती मुभा राज्य सरकारांना असायला हवी. राज्यातलं मराठा, धनगर आरक्षण, जाट समाज, पटेल समाज, गुर्जर समाज यांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचं असल्यास ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची गरज पडेल. त्या वेळी या विधेयकाचा उपयोग होणार नाही”, असं देखील विनायक राऊत यांनी नमूद केलं.

लोकसभा मुदतीआधीच अनिश्चित काळासाठी स्थगित; काँग्रेस नेत्यांचे टीकास्त्र

“भाजपाचं बिंग संसदेत फुटलं!”

दरम्यान, भाजपाचं मराठा-धनगर आरक्षणाचा कळवळा असल्याचं बिंग संसदेत फुटल्याची खोचक टीका विनायक राऊत यांनी केली आहे. “१२७व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये आम्ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची राज्यांना मुभा असावी, अशी दुरुस्ती सुचवली होती. मात्र, मराठा, धनगर किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात ज्यांना कळवळा आला होता, त्या भाजपाचं बिंग संसदेत फुटलं. भाजपाचं मराठा, धनगर समाजावर असलेलं प्रेम हे पुतना मावशीचं प्रेम आहे. कालच्या दुरुस्तीला समर्थन न करून मराठा आणि धनगर समाजाचा विश्वासघात राज्यातील भाजपा नेत्यांनी, खासदारांनी केला आहे. त्यामुळे पूर्ण भाजपाचं वर्तन त्यांच्या भूमिकेच्या उलट राहिलं आहे. त्यामुळे भाजपाला मराठा किंवा धनगर समाजाच्या आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही”, असा घणाघात विनायक राऊत यांनी केला.

“घटनादुरुस्ती विधेयक अस्पष्ट”

“१२७ व्या घटनादुरुस्तीने सर्व अधिकार पुन्हा राज्यांना देताना राज्यांना आरक्षण देताना कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता केंद्रानं घ्यायला हवी होती. पण दुर्दैवाने असं झालेलं नाही. घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये स्पष्टता नाही. अनेक शंका त्यातून निर्माण होऊ शकतात”, असं राऊत म्हणाले.

आणखी वाचा

१२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेत पारित, आता राज्यसभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा!

“राज्य सरकारांना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची गरज भासली, तर ती मुभा राज्य सरकारांना असायला हवी. राज्यातलं मराठा, धनगर आरक्षण, जाट समाज, पटेल समाज, गुर्जर समाज यांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचं असल्यास ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची गरज पडेल. त्या वेळी या विधेयकाचा उपयोग होणार नाही”, असं देखील विनायक राऊत यांनी नमूद केलं.

लोकसभा मुदतीआधीच अनिश्चित काळासाठी स्थगित; काँग्रेस नेत्यांचे टीकास्त्र

“भाजपाचं बिंग संसदेत फुटलं!”

दरम्यान, भाजपाचं मराठा-धनगर आरक्षणाचा कळवळा असल्याचं बिंग संसदेत फुटल्याची खोचक टीका विनायक राऊत यांनी केली आहे. “१२७व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामध्ये आम्ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची राज्यांना मुभा असावी, अशी दुरुस्ती सुचवली होती. मात्र, मराठा, धनगर किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात ज्यांना कळवळा आला होता, त्या भाजपाचं बिंग संसदेत फुटलं. भाजपाचं मराठा, धनगर समाजावर असलेलं प्रेम हे पुतना मावशीचं प्रेम आहे. कालच्या दुरुस्तीला समर्थन न करून मराठा आणि धनगर समाजाचा विश्वासघात राज्यातील भाजपा नेत्यांनी, खासदारांनी केला आहे. त्यामुळे पूर्ण भाजपाचं वर्तन त्यांच्या भूमिकेच्या उलट राहिलं आहे. त्यामुळे भाजपाला मराठा किंवा धनगर समाजाच्या आरक्षणावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही”, असा घणाघात विनायक राऊत यांनी केला.