केंद्र आता या संकटासाठी कोणाकडे बोट दाखवणार?; शिवसेनेचा मोदी सरकारला सवाल

केंद्र सरकार कोणाकडे अंगुलीनिर्देश करणार आहे?
“आधीच इंधन दरवाढीचा भडिमार, त्यात नव्या वीज संकटाचा भार, अशी भयंकर स्थिती आपल्या देशात निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पेट्रोलच्या दरात या आठवडय़ातील सहावी वाढ मंगळवारी झाली. डिझेलच्या दरातही दोन आठवडय़ांत तब्बल नऊ वेळेस वाढ झाली आहे. पुन्हा घरगुती एलपीजी सिलिंडरदेखील बुधवारी महाग झाले. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा सिलसिलाही अशाच पद्धतीने सुरू आहे. नेहमीप्रमाणे त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरवाढीकडे बोट दाखविले जात आहे. वादासाठी ते एकवेळ मान्य केले तरी देशावर आता जे ‘ऊर्जा’ संकट घोंघावते आहे त्यासाठी केंद्र सरकार कोणाकडे अंगुलीनिर्देश करणार आहे?,” असा सवाल सामनामधील अग्रलेख्याच्या सुरुवातीलाच विचारण्यात आलाय.

ही पळवाट होऊ शकत नाही
“कोळशाची उपलब्धता कमी असल्याने देशातील वीज केंद्रांच्या कोळसा पुरवठय़ात अडथळे निर्माण झाले आहेत. केवळ चार दिवस पुरेल एवढाच कोळशाचा साठा म्हणे उपलब्ध आहे. त्यामुळे उद्या संपूर्ण देश अंधारात बुडू शकतो. औद्योगिक क्षेत्राला त्याचा फटका बसू शकतो. कोळशाचा पुरवठा कमी होण्यासाठी अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. पुरामुळे खाणींमध्ये पाणी शिरल्याने उत्खनन बंद आहे. पर्जन्यवृष्टीने वाहतुकीला अडथळे निर्माण झाले आहेत. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यामुळे कारखाने पूर्ववत सुरू झाले आहेत आणि त्यामुळे विजेची मागणी वाढली आहे. त्यात आपली ७५ टक्के वीजनिर्मिती आजही कोळशावर अवलंबून आहे. वीजनिर्मितीचे इतर स्रोत मर्यादितच आहेत. हे सर्व ठीक आहे, पण ही पळवाट होऊ शकत नाही,” असंही लेखात म्हटलं आहे.

केंद्र सरकार काय करीत होते
“मुळात या अडचणींतून मार्ग काढणे आणि वीजनिर्मितीत अडथळा येणार नाही हे पाहणे केंद्राचेच कर्तव्य आहे. सरकारच्या संबंधित विभागांना कोळशाच्या कमी उपलब्धतेची आणि त्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या वीजसंकटांची पूर्वकल्पना नसेल असे कसे म्हणता येईल? किंबहुना, ती आहे म्हणूनच सरकारी पातळीवर आता धावाधाव आणि बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. त्यातून वीज संकट टळले तर ठीकच आहे, पण पाणी नाकातोंडात जाईल एवढी गंभीर स्थिती होईपर्यंत केंद्र सरकार काय करीत होते, हा प्रश्न उरतोच,” असं म्हणत शिवसेनेने केंद्राच्या नियोजनातील आभावाकडे बोट दाखवलं आहे.

देश अंधारात बुडण्याची शक्यता
“सप्टेंबरअखेरीस देशाच्या वीज प्रकल्पांकडील कोळसा साठा ८१ लाख टनांपर्यंत घसरला होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो ७६ टक्के कमी आहे. त्यात स्थानिक कोळसा पुरवठय़ासाठी देशी कंपन्यांना जादा प्रीमियम द्यावे लागते अशीही तक्रार आहे. ही परिस्थिती एका दिवसात नक्कीच उद्भवलेली नाही. त्यामुळे वेळीच योग्य पावले उचलली गेली असती तर आज वीजनिर्मितीवर जे प्रश्नचिन्ह लागले आहे ते लागले नसते. देशातील १३५ औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांपैकी जवळजवळ १०० केंद्रांकडील कोळशाचा साठा खूप कमी शिल्लक आहे. १०-१५ केंद्रांमध्ये दोन आठवडे पुरेल एवढाच कोळसा आहे. याचाच अर्थ विजेची वाढती मागणी, विजेचे उत्पादन, त्यासाठी लागणाऱ्या कोळशाची उपलब्धता, त्याच्या पुरवठय़ात आलेल्या अडचणी या सर्व अडथळय़ांतून मार्ग काढण्याचे गणित सरकारी पातळीवर कुठे तरी फसले आहे. त्यामुळेच देशातील वीज केंद्रांकडे जेमतेम चार-पाच दिवसच पुरेल एवढाच कोळसा शिल्लक राहून देश अंधारात बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे,” असं लेखात म्हटलंय.

‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेचे ढोल पिटले जात असताना
“देशांतर्गत कोळसा उपलब्ध होण्यात अडथळे आणि परदेशी कोळशाच्या आयातीत वाढत्या किमतींचे विघ्न अशा कोंडीत देशातील वीजनिर्मिती सापडली आहे. ही कोंडी फोडण्याचे काम केंद्र सरकारचेच आहे. ती फुटली नाही म्हणूनच आज देशापुढे गंभीर वीजसंकट उभे ठाकले आहे. देश अंधारात बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्थात असाही आपला देश सध्या सर्व बाजूंनी अंधारातच ढकलला जात आहे. कृषी कायदे आणि सरकारी दडपशाही या चरकात शेतकरी चिरडला जात आहे. ज्या लोकशाहीचे ढिंढोरे पिटले जातात त्या लोकशाहीचे भवितव्य अंधकारमय आहे. बेरोजगारी आणि गरिबीचा काळोख दूर होण्याची चिन्हे नाहीत. इंधन दरवाढ आणि महागाई यामुळे सामान्य जनतेच्या डोळय़ांसमोर अंधारी आली आहे. देशाची वाटचाल ही अशी अंधाराच्या दिशेने सुरू आहे. त्यात कोळसा टंचाईमुळे वीजनिर्मिती ठप्प होऊन संपूर्ण देश अंधारात ढकलला गेलाच तर वेगळे काय होणार आहे? ‘पाच ट्रिलियन’ अर्थव्यवस्थेचे ढोल पिटले जात असताना कोळशाअभावी वीजनिर्मिती ठप्प होऊन हा ‘अंधार’ आणखी गडद होणार असेल तर हा बदलणाऱ्या देशाचा नवा विकास म्हणायचा का?,” असा प्रश्न लेखाच्या शेवटी उपस्थित करण्यात आलाय.