“मोदी उत्तर प्रदेशात जाहीर सभा घेतात आणि दिल्लीत येऊन करोनाबद्दल चिंता व्यक्त करतात; ‘रात्रीस खेळ चाले’चा प्रयोग…”

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत झालेला निर्णयप्रक्रियेतील गोंधळ टाळण्यासाठी ओमायक्रॉनच्या नियंत्रणाची जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर सोपवल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी सूचित केले. देशातील ओमायक्रॉनच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पाश्र्वभूमीपर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आढावा बैठक घेतली असली तरी, त्याआधीच २१ डिसेंबर रोजी सर्व राज्यांना केंद्राकडून ओमायक्रॉनसंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांच्या आधारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा या राज्यांमध्ये रात्रीच्या संचारबंदीसारखे निर्बंध लागू करण्यात आले. त्यापाठोपाठ आजपासून राज्यामध्येही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. तरीही हे निर्बंध कितपत योग्य आहेत असा प्रश्न केंद्राच्या सल्ल्याने निर्बंध लागू करणाऱ्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असणाऱ्या शिवसेनेनंच ‘सामना’च्या अग्रलेखातून विचारलाय.

“मुंबईत नियंत्रणात आलेल्या करोना रुग्णसंख्येत मोठी वाढ झाली ही चिंतेची आणि धक्कादायक बाब आहे. मुंबईत मंगळवारी ३२७ रुग्ण, बुधवारी ४९० आणि गुरुवारी ६०२ रुग्ण सापडले. झपाटय़ाने होणारी रुग्णवाढ नक्की कोणत्या दिशेने देशाला घेऊन जाणार आहे ते सांगता येत नाही. करोनाबरोबर ‘ओमायक्रोन’चा संसर्ग वाढतो आहे आणि ओमायक्रोनच्या पाठोपाठ डेलमिक्रॉनचा धोका दार ठोठावतो आहे. करोनाचा रोज नवा ‘अवतार’ निर्माण होत आहे. त्यामुळे जगाच्या आरोग्य व्यवस्थेतील गुंतागुंत वाढू शकेल. महाराष्ट्रात ओमायक्रोनचे नवीन २३ रुग्ण आढळले,” असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> लोकसत्ता विश्लेषण : ‘डेल्मिक्रॉन’ म्हणजे काय? तो किती घातक आहे?, भारतीयांना त्याचा धोका किती?

“करोनाचा संसर्ग काहीसा ओसरू लागल्यावर सरकारने निर्बंध हटविले. लोक गाडी-घोडे, रेस्टॉरंट, मॉल्स, नाटक-चित्रपटगृहांत फिरू लागले. लोकल ट्रेन्सच्या दारात नेहमीप्रमाणे प्रवासी लटकू लागले. विमानतळांवर जत्रा भरल्या. देशभरातील ‘खाऊगल्ल्या’ फुल्ल झाल्या. लग्न, समारंभ, पार्ट्या ओसंडून वाहू लागल्या व त्याहीपेक्षा ज्या चार-पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत तेथे आपले पंतप्रधान मोदी यांच्यासह अनेक राजकीय पुढाऱ्यांच्या गर्दीच्या सभा होत आहेत. त्या गर्दीत करोनाचे कोणतेही नियम किंवा निर्बंध पाळले जात नाहीत,” अशी टीका शिवसेनेनं केलीय.

नक्की वाचा >> करोनाची दहशत वाढत असतानाच दिल्लीतून दिलासादायक वृत्त; डॉक्टर म्हणाले, “ओमायक्रॉनबाधितांना पॅरासिटेमॉल…”

“उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी यांच्या सभांना आणि रोड शोंना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. पण शेवटी करोनाचे नियम पाळायलाच हवेत. अर्थात श्री. मोदी हेच वाराणसीपासून लखनौपर्यंत जाहीर सभा घेत आहेत. नियमांचे पालन सगळ्यात आधी पंतप्रधानांनी केले पाहिजे. पंतप्रधान मोदी हे उत्तर प्रदेशात जाहीर सभा घेतात व दिल्लीत येऊन करोना, ओमायक्रोनच्या वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत आरोग्य खात्याच्या बैठका घेऊन चिंता व्यक्त करतात. करोनाविरोधातला लढा अद्याप संपलेला नाही. सतर्क आणि सावधान रहा अशा सूचना मोदी देतात. दिल्लीत गुरुवारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली करोना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. त्यातील छायाचित्रात आपले पंतप्रधान वगळता सगळ्यांनीच ‘मास्क’ घातले आहेत. पंतप्रधानांचे आरोग्यसुद्धा देशासाठी मोलाचे असल्याने त्यांनीही ‘सतर्क आणि सावधान रहा’ या स्वसंदेशाचे पालन केले पाहिजे,” अशी खोचक टीका शिवसेनेनं केलीय.

नक्की वाचा >> भारतात करोनाची तिसरी लाट ओमायक्रॉनमुळे येणार, IIT च्या संशोधकांचं भाकित; तारीखही सांगितली

“करोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात रात्रीची संचारबंदी लागू केली आहे. महाराष्ट्रातही निदान रात्रीचे निर्बंध घालावेत यासाठी हालचाली सुरू आहेत. संचारबंदी, निर्बंध आले म्हणजे पुन्हा आताच सुरू झालेल्या अर्थचक्राचे चाक रुतून बसणार. खरे तर देशात नेत्यांचे दौरे, जाहीर सभा, मेळावे, मोर्चे, संप सर्वकाही बिनधोक सुरू आहे, पण निर्बंधाच्या चरकात सामान्य जनताच पिळून निघते. अर्थात शेवटी दुसरा पर्याय तरी काय आहे? चीनच्या शिआन प्रांतामध्ये करोनाचा संसर्ग मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने त्या शहरातील साधारण दीड कोटी नागरिकांना घरात थांबण्याचे आदेश चीन सरकारने दिले आहेत. ब्रिटनमध्ये एका दिवसात एक लाख सहा हजार नव्या करोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. इतर देशांतील आकडेही झोप उडविणारे आहेत,” असं लेखात म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> Coronavirus: वुहान लॉकडाउननंतरचा चीनचा सर्वात मोठा निर्णय; १ कोटी ३० लाख लोकसंख्येचं संपूर्ण शहरच केलं क्वारंटाइन

“महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनी ‘टास्क फोर्स’ची बैठक घेतली व आपत्कालीन स्थिती उद्भवलीच तर सुसज्ज राहण्याचे आदेश सरकारी यंत्रणांना दिले. रुग्णालयात ऑक्सिजन, खाटांची सुविधा वाढविण्यात येईल. लसीकरणावर भर दिला जाईल. निर्बंध मोडून बाहेर येणाऱ्यांना पोलीस दंडुक्याने प्रसाद देतील हे खरे असले तरी या सगळ्यांतून नवा संसर्ग किती नियंत्रणात राहील? नाताळ, नवीन वर्ष यांच्या स्वागताच्या जल्लोषी पार्ट्या थांबविण्यासाठी सरकारने निर्बंधांची नवी नियमावली जाहीर केली तरी लोकांची मानसिकता आता बंधने झुगारून उत्सव साजरे करण्याची आहे. नेत्यांच्या, पंतप्रधानांच्या सभा होतात मग आमच्या आनंदावर बंधने का लावता, हा त्यांचा सवाल आहे. पोलीस मंडळी हॉटेल्स, रिसॉर्ट, फार्महाऊस, घरांच्या गच्च्यांवर लक्ष ठेवून लोकांना रोखण्याचा प्रयत्न करतील, तेव्हा लोकांच्या नाराजीला तोंड देण्याची वेळ पोलिसांवर येईल. त्यामुळे येथेच पोलिसांना संयमाने काम करावे लागेल व तशा सूचना सरकारने पोलिसांना व इतर यंत्रणांना द्यायलाच हव्यात,” असं मत शिवसेनेनं व्यक्त केलंय.

नक्की वाचा >> एक दोन नाही तर त्याने तब्बल आठ वेळा घेतली करोनाची लस… कारण ऐकून पोलिसही चक्रावले

“रात्रीच्या संचारबंदीने प्रश्न सुटत असेल तर सरकार पुढचे पाऊल काय टाकायचे ते ठरवेल, पण दिवसाच्या गर्दीचे काय? यावरही बोलावे लागेल. करोनाची तिसरी लाट थोपविण्यासाठी ‘रात्रीस खेळ चाले’चा हा प्रयोग प्रभावी ठरणारा असला तरी दिवसाची गर्दी अनिर्बंध राहिली तर तो फायद्याचा ठरणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. चार राज्यांतील निवडणुका व त्या निमित्ताने होणारी गर्दी यावर आता अलाहाबादच्या उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. उत्तर प्रदेशसह विविध राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारसभा थांबविण्यात याव्यात, अशी विनंती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हणे पंतप्रधान मोदी यांना केली. आताच्या परिस्थितीत निवडणुका पुढे ढकलता येऊ शकतील का यावरही पंतप्रधानांनी विचार करावा, असे न्यायालयाने सुचवले आहे,” असा उल्लेख लेखात आहे.

नक्की वाचा >> संसर्गाची लाट म्हणजे काय? ती कशी येते?

तरी या मुद्द्यावरुन हा सल्ला म्हणजे इलेक्शन कर्फ्यू तर नाही ना असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केलाय. “न्यायालयाने जनतेच्या जिवाची चिंता व्यक्त केली त्याबद्दल त्यांचे आभार; पण प. बंगालातील विधानसभा निवडणुका करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर उसळला होता तेव्हाच झाल्या होत्या. पंतप्रधानांपासून गृहमंत्री शहांपर्यंत संपूर्ण ‘भाजपा’ महामंडळ त्या वेळी मोठ्या गर्दीचा देखावा उभा करीत होते. मग तेव्हा एखाद्या न्यायालयास लोकांची चिंता का वाटली नाही? उत्तर प्रदेशात कोणाच्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्याने करोनाच्या नावाखाली ‘इलेक्शन कर्फ्यू’ लावण्याचा घोटाळा सुरू आहे काय? न्यायालयाने न्यायदानाचे काम करावे, राजकारणात पडू नये. करोनाशी लढण्याचे व पळवून लावण्याचे बळ देशाच्या पंतप्रधानांत आहे,” असं लेखाच्या शेवटी म्हटलंय.