“राज्यांचे ‘पालक’ व्हा, ‘मालक’ नव्हे!” सेनेचा केंद्रातील मोदी सरकारला सल्ला; शिंदेंचा उल्लेख करत म्हणाले, “ते धाडस…”

“केंद्र सरकारकडे असलेल्या राज्यांच्या थकबाकीचा मुद्दा नेहमीच ऐरणीवर येत असतो. मग ती ‘जीएसटी’च्या हिश्श्याची थकीत रक्कम असो अथवा विविध जनहिताच्या योजनांमधील केंद्राचा वाटा. आताही पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी याच मुद्द्यांवरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ‘चालू आर्थिक वर्ष संपण्यास तीनच महिने उरलेत आणि आता केंद्र सरकारकडून राज्यांना निधी दिला जात आहे. ही राज्यांची थकबाकी नव्हे, तर केंद्र सरकारने राज्यांना भीक देण्यासारखा प्रकार आहे,’ अशा शब्दांत ममता बॅनर्जी यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. ‘केंद्राकडून राज्यासाठी मूलभूत विकासासाठी आवश्यक अर्थसहाय्य मिळत नाही. पश्चिम बंगालची केंद्राकडे सुमारे एक लाख कोटींची थकबाकी आहे,’ अशी टीकादेखील ममता यांनी केली आहे. ममता यांचा हा संताप रास्तच आहे,” असं म्हणत शिवसेनेनं ममता बॅनर्जींची पाठराखण केलीय.

“शेवटी केंद्राकडे असलेली थकबाकी हा राज्यांचा हक्काचा पैसा आहे. तोच पैसा ते केंद्राकडे मागत आहेत. मात्र तो देताना केंद्र सरकारचा आविर्भाव उपकार केल्याचा असतो. पुन्हा तुमच्या सोयीने आणि तुम्हाला वाटेल तितकी रक्कम तुम्ही राज्यांना देणार असाल तर राज्यांनी त्यांचे राजशकट हाकायचे कसे? विशेषतः वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच ‘जीएसटी’ची केंद्राकडून मिळणारी भरपाईची रक्कम राज्यांना वेळेतच मिळायला हवी, तरच राज्यांचा गाडाही सुरळीत सुरू राहू शकेल,” असंही ‘सामना’च्या अग्रलेखात म्हटलंय. “मधल्या काळात या थकबाकीबाबत केंद्र सरकार करोना आणि लॉकडाऊनकडे बोट दाखवीत होते. त्यातील तथ्य समजून घेतले तरी तो काळ आता संपला आहे. विक्रमी जीएसटी संकलनाचे दावे केंद्र सरकारच करीत आहे. तरीही त्यातील वाटा किंवा इतर थकबाकी देण्याबाबत विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांना ‘वेटिंग’वरच ठेवले जात आहे. तेव्हा त्या राज्यांचा संताप स्वाभाविकच ठरतो. आज ममता बॅनर्जींवर तो पुन्हा व्यक्त करण्याची वेळ आली,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.

“महाराष्ट्रानेही दिल्लीचा हा आकस यापूर्वी अनुभवला आहेच. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना जीएसटीच्या थकबाकीवरून नेहमीच संघर्ष करावा लागला. अनेक निर्णयांत केंद्र सरकारने खो घालण्याचाच प्रयत्न केला. एकीकडे राज्यांची हक्काची नुकसानभरपाई, हिस्सा थकवायचा आणि दुसरीकडे राज्यांकडील थकबाकीवरून त्यांना कारवाईचे इशारे-नगारे वाजवायचे, असे विद्यमान केंद्र सरकारचे धोरण आहे. मध्यंतरी वीजनिर्मिती कंपन्या आणि कोळसा कंपन्यांची थकबाकी असलेल्या महाराष्ट्र, तामीळनाडू, राजस्थानसह सहा राज्यांना कारवाईचे इशारे देण्यात आले होते. म्हणजे केंद्राने थकबाकीवरून राज्यांना धमकावायचे, पण राज्यांनी मात्र केंद्राकडील हक्काच्या थकबाकीबाबत ब्रदेखील काढायचा नाही,” असं म्हणत केंद्र सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेवरुन शिवसेनेनं टीका केली आहे.

“जीएसटीच्या विक्रमी संकलनाबद्दल केंद्र सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घ्यायची, पण त्यातील हक्काचा वाटा राज्यांना द्यायची वेळ आली की पाठ फिरवायची. महाराष्ट्रासारखे राज्य तर जीएसटी वसुलीत क्रमांक एकवर राहिले आहे. दशकानुदशके महाराष्ट्र हेच केंद्राच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल टाकणारे राज्य राहिले आहे. हा पैसा केंद्रातील सरकार आनंदाने घेते, पण महाराष्ट्राने त्याच तुलनेत केंद्राकडे अर्थसहाय्य मागितले की त्याकडे डोळेझाक करते. महाराष्ट्राचा ‘आणा’ हवा, पण महाराष्ट्राला द्यायची वेळ आली की ‘काणा’डोळा, असेच धोरण दिल्लीचे राहिले आहे. आता तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले उद्योगही गुजरातला पळविले जात आहेत. महाराष्ट्रात सध्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांपुढे ‘मिंधे’ असलेले सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे ते याबाबत किंवा केंद्राकडील थकबाकीबाबत बोलण्याचे धाडस दाखविण्याची शक्यता नाहीच,” असं म्हणत शिवसेनेनं विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना शाब्दिक चिमटा काढला आहे.

“पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मात्र हक्काच्या थकबाकीवरून केंद्राविरोधात जो संताप व्यक्त केला आहे, तो रास्तच आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ तीन महिने शिल्लक असताना केंद्र सरकारने थकबाकीची काही रक्कम राज्यांना देणे ही ममतादीदींना ‘भीक’ वाटली आणि त्यावरून त्यांनी केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. ते चुकीचे कसे म्हणता येतील? केंद्र म्हणजे ‘मालक’ आणि राज्ये म्हणजे ‘याचक’ अशी संघराज्यपद्धती घटनाकारांना खचितच अपेक्षित नव्हती. दुर्दैवाने मागील काही वर्षांत, विशेषतः जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यांमध्ये, त्यातही विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांशी असलेल्या संबंधांमध्ये या प्रकारचा ‘भाव’ निर्माण होणे देशाच्या एकसंधतेसाठी घातक ठरू शकेल. केंद्राकडील राज्यांची थकबाकी असो की विविध विकास योजना; केंद्र सरकारने स्वपक्ष आणि विरोधी पक्ष असा भेद करणे योग्य नाही. या धोरणाने तुमचे राजकीय हेतू साध्य होतील, पण केंद्र-राज्य संबंधांसाठी त्याचे दुष्परिणाम दूरगामी ठरतील. राज्यांचे ‘पालक’ व्हा; ‘मालक’ नव्हे,” असा सल्ला शिवसेनेनं दिला आहे.