मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश देऊनही त्यात दिरंगाई होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्याच वेळी येत्या आठवडाभरात कारवाईची कालमर्यादा निश्चित करावी, असे आदेशही विधानसभाध्यक्षांना दिले आहेत. आता शिवसेना ( ठाकरे गट ) खासदार अरविंद सावंत यांनीही राहुल नार्वेकर यांच्यावर टीका केली आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

“सत्तेसाठी कुठेही जाणाऱ्यांकडून न्यायाची अपेक्षा नाही. अध्यक्षांना दिरंगाई शोभणारी आहे का?” असा सवाल अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. ते दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

हेही वाचा : आमदार अपात्र होणार हे लक्षात आल्यानेच जाणूनबुजून विलंब; शशिकांत शिंदे

अरविंद सावंत म्हणाले, “शहाण्याला शब्दांचा मार. सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक मारली आहे. पण, अजूनही डोळे उघडले नाहीत. आधीच त्यांनी हजार पक्ष बदलले आहेत. सरड्यासारखा रंग बदलणारे ते आहेत. त्यामुळे न्याय, अन्याय, विचारांची बांधिलकी अशा लोकांना नसते. ते कुणाचेही नसतात. सत्तेसाठी कुठेही जाणाऱ्यांकडून न्यायाची अपेक्षा नाही. अध्यक्षांना दिरंगाई शोभणारी आहे का?”

हेही वाचा : विधानपरिषदेतील सेना आमदारांविरोधातील याचिका सुनावणीत संदिग्धता; ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

“घटनापीठाने निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या वेळी कालनिश्चितीसाठी मुदत देण्याची संधी ठेवली नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्यात कारवाई सुरू करण्याचे आदेश आम्ही देत आहोत,” असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.

राहुल नार्वेकर दिल्लीत

सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवरून हालचाली वाढल्या असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांच्यासह इतर कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्यासाठी गुरुवारी ( २१ सप्टेंबर ) दुपारी नवी दिल्लीला गेले आहेत.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Shivsena thackeray mp arwind sawant attacks rahul narwekar over 16 mla disqulification case ssa