मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने शिवसेना पक्षावरील आपला दावा सादर करत थेट निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली. यानंतर निवडणूक आयोगानेही कार्यवाही सुरू करत दोन्ही गटांना शिवसेनेवरील दाव्याबाबत कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. आता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने शिंदे गटाच्या याच मागणीविरोधात मोठं पाऊल उचललं आहे. ठाकरे गटाने शिंदे गटाच्या या मागणविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका सादर केली आहे. या याचिकेत ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे गटाच्या मागणीवरून निवडणूक आयोगाने सुरू केलेल्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी केलीय.
हेही वाचा : शिवसेनेला संपवण्याचा डाव!; उद्धव ठाकरे यांची भाजपवर टीका; शपथपत्राची भेट देण्याचे पदाधिकाऱ्यांना आवाहन
या प्रकरणातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग यावर कार्यवाही करू शकत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाचे नेमके निर्देश काय?
एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना पक्षावर दावा केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटाला बहुमताचा कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक आयोग सुनावणी करणार आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाणही कोणाकडे राहणार याबाबतही ८ ऑगस्टला फैसला होणार आहे.
पाहा व्हिडीओ –
धनुष्यबाणावरही शिंदे गटाचा दावा
एकनाथ शिंदेंसोबत शिवसेनेच्या ४० पेक्षा जास्त आमदारांनी बंड केल्यानंतर पक्षात मोठी फूट पडली होती. बंडानंतर शिंदे गटाने भाजपासोबत युती करत सत्ता स्थापन केली. एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर शिंदे गटावर कारवाई करत शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाने खरी शिवसेना आमचीच असल्याचा दावा केला आहे. तसेच शिवसेनेचे चिन्ह धनुष्यबाणावरही शिंदे गटाकडून हक्क सांगण्यात आला आहे.
शिंदे गटाचे निवडणूक आयोगाला पत्र
याबाबत शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवत आपल्याच गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. आधी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत लढाई सुरु होती आता हा वाद निवडणूक आयोगापर्यंत पोहचला आहे. निवडणूक आयोग दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकूण घेऊन आपला निर्णय जाहीर करेलं. यासाठी दोन्ही बाजूच्या गटांना ८ ऑगस्टपर्यंत कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शिवसेना खरी कोणाची या वादाचा निकाल लवकरच लागण्याची शक्यता आहे.
