स्वपक्षाविरोधात बंड करणाऱ्या एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर आमदारांनी केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सर्वोच्च न्यायलयाने नोटीस बजावली आहे. आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी तिन्ही पक्षांना वेळ देण्यात आला आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. मात्र या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने ११ जुलैची असेल असं स्पष्ट केलं आहे. या सुनावणीदरम्यान आपल्या प्रतिज्ञापत्रात बंडखोर आमदारांनी आपला पाठिंबा महाविकास आघाडी सरकारला नसल्याचं म्हटलंय. त्यामुळेच ठाकरे सरकार अल्पमतात आलं आहे. त्यातच आता ११ जुलै रोजी सुनावणी होणार असल्याने तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये बहुमत चाचणी होणार की नाही यासंदर्भातील संभ्रम कायम आहे. असं असलं तरी न्यायलयाने यासंदर्भात शिवसेनेला आणि पर्यायाने ठाकरे सरकारला काहीसा दिलासा देणार निर्णय दिलाय.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : बहुमत म्हणजे काय? ते कसं, कोणाला आणि कधी सिद्ध करावं लागतं?; महाराष्ट्रातील बहुमताचे निकष काय?
परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये पुढील सुनावणीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे हवी आहे असे निर्देश दिलेत. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आम्ही निकाल देऊ असं न्यायलयाने सांगितलं आहे. आमदारांना १२ जुलैपर्यंत आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्यामुळे १२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. हा शिंदे गटासाठी दिलासा मानला जात आहे.
काय युक्तीवाद झाला?
११ जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी दिलं. यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: न्यायालय अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते न्यायलयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे. शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला. या युक्तीवादावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सेनेच्या वकिलांना दिलेत. यानंतर न्यायलयाने आमदारांना १२ जुलैपर्यंत त्यांची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी वेळ दिला आहे.
नक्की वाचा >> विश्लेषण : ठाकरे सरकार पडलं तर कशी असतील सत्तास्थापनेची समीकरणं?
बहुमत चाचणी होणार की नाही?
युक्तीवादादरम्यान शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायलयाकडे बहुतम चाचणीसंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने जर तरच्या प्रश्नांवर आम्ही कोणतीही हमी देऊ शकत नाही असं सांगितलं. मात्र त्याचवेळेस न्यायलयाने सत्ताधारी पक्षाला दिलासा देणारी माहितीही दिली. न्यायलयाने या प्रकरणामध्ये बहुमत चाचणीबाबतचा कोणताही युक्तीवाद न्यायलयासमोर झालेला नाही किंवा ते प्रकरण युक्तीवादासाठी आलेलं नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यामुळे बहुमत चाचणी रोखण्याचे थेट आदेश न्यायालयाने दिले नाहीत.
दरम्यानच्या काळामध्ये म्हणजेच ११ जुलैपर्यंत बहुमत चाचणीसंदर्भात काही हलचाली झाल्या आणि त्यासंदर्भात न्यायालयामध्ये दाद मागण्याचा सरकारी पक्षाचा विचार असेल तर न्यायलयाचे दरवाजे उघडे असतील असं न्यायलयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. म्हणजेच ११ जुलैपर्यंत बहुमत चाचणी घेता येणार नाही असं न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेलं नाही. मात्र त्याचवेळेस त्यांनी बहुमत चाचणीसंदर्भात काही हलचाली झाल्या आणि त्याविरोधात सत्ताधारी पक्षांना न्यायलयामध्ये अर्ज करायचा असेल तर ते करु शकतात. या अर्जाच्या आधारे दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन न्यायालयामध्ये न्यायनिवाडा केला जाईल.
नक्की वाचा >> “तुमच्याकडे बहुमत आहे तर…”; राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या भाजपाच्या पत्रासंदर्भात बोलताना अजित पवार संतापले
थोडक्यात काय?
अगदी थोड्यात सांगायचं झाल्यास सध्या बंडखोर आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याचं म्हटलं असलं तरी ते मुंबईमध्ये येऊन बहुमत चाचणी होण्याची शक्यता कमी आहे, असं सांगितलं जात आहे. तरीही असे काही प्रयत्न झाले तर शिवसेना आमदारांची पात्रता रद्द करण्याची याचिका न्यायप्रविष्ठ असताना अशी बहुमत चाचणी घेता येईल की नाही यासंदर्भात न्यायलयाकडे दाद मागू शकते. त्यामुळे ११ जुलैपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचा प्रयत्न झाला तरी सध्याची स्थिती पाहता सत्ताधारी आणि बंडखोर दोघांनी आपली भूमिका कायम ठेवली तर प्रकरण पुन्हा न्यायलयामध्ये जाईल.
