पंचायतीच्या आदेशावरून तरुणीवर बलात्कारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मागवला

जात पंचायतीच्या आदेशावरून एका आदिवासी तरुणीवर १३ जणांनी सामूहिक बलात्कार केलेल्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून जिल्हा न्यायाधिशांकडून अहवाल मागवला आहे. जिल्हा न्यायाधिशांनी घटनास्थळी भेट देऊन या प्रकरणाचा अहवाल एका आठवड्याच सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयातर्फे देण्यात आले आहे.
बिरभूम जिल्ह्यामधील लाभपूर येथील आदिवासी तरुणीचे समाजाबाहेरील तरुणाशी प्रेमसंबंध होते. हे संबंध तोडण्यास तिने नकार दिल्याने सालिशी सभा या जात पंचायतीने या मुलीला एका खोलीत कोंडले व सदर मुलाला दंड म्हणून सकाळपर्यंत २५ हजार रुपये भरण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर रात्री पंचायतीच्या प्रमुखाच्या आदेशावरून १३ जणांनी या मुलीवर बलात्कार केला. मुलीच्या कुटुंबाने तक्रार केल्यानंतर १३ जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपींना ६ फेब्रुवारीपर्यत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.  
दरम्यान, या प्रकरणी महिला आयोगानेही जात पंचायतीविरोधात चौकशी करणार आहे. महिला आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी चौकशीचे   आदेश आज दिले जातील आणि जिल्ह्याच्या पोलिस अधीक्षकांना याबाबत १० दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करावा लागेल.