पीटीआय, अहमदाबाद : गोध्रा येथील सामूहिक हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत बिल्किस बानो या गर्भवती महिलेवर बलात्कार व तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या दंगलखोरांनी केली होती. याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. त्यांची सोमवारी गोध्रा कारागृहातून मुक्तता करण्यात आली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना बिल्किस बानो यांचे पती याकूब रसूल म्हणाले, की या अकरा जणांच्या मुक्ततेच्या वृत्ताने आपल्याला धक्का बसला आहे. हे वृत्त आपल्याला प्रसारमाध्यमांतूनच समजले.
३ मार्च २००२ रोजी गोध्रा दंगलीनंतर दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील एका गावात बिल्किस बानोच्या कुटुंबावर जमावाने हल्ला केला होता. फिर्यादीनुसार, त्यावेळी बिल्किस पाच महिन्यांची गर्भवती होत्या. त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील आरोपींना २००४ मध्ये अटक करण्यात आली होती.
गोध्रा उपकारागृहातून सोमवारी मुक्त झाल्यानंतर या अकरा जणांचे स्वागत पुष्पहार घालून आणि मिठाईवाटप करून झाले. बिल्किस यांचे पती रसूल यांनी सांगितले, की या घटनेवर आपण कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही. या घटनेनंतर आता वीस वर्षे उलटून गेल्यानंतरही आम्हाला रहायला हक्काचे घर नाही. आपल्या कुटुंबात पत्नीसह पाच मुले आहेत. गुजरात सरकारने कैद्यांची शिक्षा माफ करण्याच्या धोरणांतर्गत या प्रकरणातील अकरा जणांची मुक्तता केली. मुंबईत केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांच्या हत्येच्या आरोपाखाली २१ जानेवारी २००८ रोजी या ११ आरोपींना जन्मठेप सुनावली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
रसूल यांनी सांगितले, की या दोषी व्यक्तींनी आपल्या मुक्ततेसाठी कधी अर्ज दिला. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने कसा निर्णय दिला, याविषयी आपल्याला काहीही कल्पना नाही. यासंदर्भात आम्हाला कोणतीही नोटीस आली नाही. कोणतीही कल्पना दिली गेली नाही. सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया विचारली असता रसूल म्हणाले, की यावर आमचे काही म्हणणे नाही. याबाबतचा तपशील मिळाल्यावर मी प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकेन. या दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्या आमच्या प्रियजनांच्या शांततेसाठी प्रार्थना करणेच तूर्तास आमच्या हातात आहे. या हल्ल्यात आमच्या मुलीसह मृत्युमुखी पडलेल्या आप्तजनांची आठवण आम्हाला दररोज येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुजरात सरकारने आम्हाला ५० लाखांची नुकसान भरपाई दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नोकरी अथवा निवासाची कोणतीच व्यवस्था सरकारने केली नाही. कोणत्याही कायमस्वरुपी घराशिवाय आम्ही लपतछपत जीवन कंठत आहोत. सरकारी मदतीचा उपयोग आम्ही आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी करत आहोत.
‘मोदींकडून नारीशक्तीचे समर्थन; त्याच दिवशी गुन्हेगार मुक्त!’
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन पक्षाचे (एमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी या ११ जणांच्या मुक्ततेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली. ते म्हणाले, की स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात ज्यामुळे महिलांची अप्रतिष्ठा होईल, असे कृत्य न करण्याविषयी संकल्प करण्याचे आवाहन मोदी यांनी भारतीय नागरिकांना केले होते. मोदींनी ‘नारीशक्ती’चे समर्थन केले होते. मात्र, त्याच दिवशी गुजरातच्या भाजप सरकारने सामूहिक बलात्कारात दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांना मुक्त केले. या मागचा संदेश पुरेसा स्पष्ट आहे.
मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका
या प्रकरणातील जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट व रमेश चंदाना अशा ११ जणांना मुक्त करण्यात आले आहे. राधेश्याम यांनी शिक्षेच्या मुदतपूर्व सुटकेची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळेच या ११ जणांची सुटका करण्यात आली. त्यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरात सरकारने आमची मुक्तता केली. आम्ही त्यामुळे आनंदित आहोत. आमच्या कुटुंबीयांसोबत नवीन जीवनाचा प्रारंभ आम्ही करू. आम्ही दोषी ठरून कारागृहात १४ वर्षे शिक्षा भोगली. त्यानंतरही माझी मुक्तता न झाल्याने मी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
३ मार्च २००२ रोजी गोध्रा दंगलीनंतर दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील एका गावात बिल्किस बानोच्या कुटुंबावर जमावाने हल्ला केला होता. फिर्यादीनुसार, त्यावेळी बिल्किस पाच महिन्यांची गर्भवती होत्या. त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणातील आरोपींना २००४ मध्ये अटक करण्यात आली होती.
गोध्रा उपकारागृहातून सोमवारी मुक्त झाल्यानंतर या अकरा जणांचे स्वागत पुष्पहार घालून आणि मिठाईवाटप करून झाले. बिल्किस यांचे पती रसूल यांनी सांगितले, की या घटनेवर आपण कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ इच्छित नाही. या घटनेनंतर आता वीस वर्षे उलटून गेल्यानंतरही आम्हाला रहायला हक्काचे घर नाही. आपल्या कुटुंबात पत्नीसह पाच मुले आहेत. गुजरात सरकारने कैद्यांची शिक्षा माफ करण्याच्या धोरणांतर्गत या प्रकरणातील अकरा जणांची मुक्तता केली. मुंबईत केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांच्या हत्येच्या आरोपाखाली २१ जानेवारी २००८ रोजी या ११ आरोपींना जन्मठेप सुनावली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
रसूल यांनी सांगितले, की या दोषी व्यक्तींनी आपल्या मुक्ततेसाठी कधी अर्ज दिला. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने कसा निर्णय दिला, याविषयी आपल्याला काहीही कल्पना नाही. यासंदर्भात आम्हाला कोणतीही नोटीस आली नाही. कोणतीही कल्पना दिली गेली नाही. सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया विचारली असता रसूल म्हणाले, की यावर आमचे काही म्हणणे नाही. याबाबतचा तपशील मिळाल्यावर मी प्रतिक्रिया व्यक्त करू शकेन. या दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्या आमच्या प्रियजनांच्या शांततेसाठी प्रार्थना करणेच तूर्तास आमच्या हातात आहे. या हल्ल्यात आमच्या मुलीसह मृत्युमुखी पडलेल्या आप्तजनांची आठवण आम्हाला दररोज येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुजरात सरकारने आम्हाला ५० लाखांची नुकसान भरपाई दिली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नोकरी अथवा निवासाची कोणतीच व्यवस्था सरकारने केली नाही. कोणत्याही कायमस्वरुपी घराशिवाय आम्ही लपतछपत जीवन कंठत आहोत. सरकारी मदतीचा उपयोग आम्ही आमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी करत आहोत.
‘मोदींकडून नारीशक्तीचे समर्थन; त्याच दिवशी गुन्हेगार मुक्त!’
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन पक्षाचे (एमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी या ११ जणांच्या मुक्ततेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली. ते म्हणाले, की स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात ज्यामुळे महिलांची अप्रतिष्ठा होईल, असे कृत्य न करण्याविषयी संकल्प करण्याचे आवाहन मोदी यांनी भारतीय नागरिकांना केले होते. मोदींनी ‘नारीशक्ती’चे समर्थन केले होते. मात्र, त्याच दिवशी गुजरातच्या भाजप सरकारने सामूहिक बलात्कारात दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांना मुक्त केले. या मागचा संदेश पुरेसा स्पष्ट आहे.
मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका
या प्रकरणातील जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट व रमेश चंदाना अशा ११ जणांना मुक्त करण्यात आले आहे. राधेश्याम यांनी शिक्षेच्या मुदतपूर्व सुटकेची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळेच या ११ जणांची सुटका करण्यात आली. त्यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरात सरकारने आमची मुक्तता केली. आम्ही त्यामुळे आनंदित आहोत. आमच्या कुटुंबीयांसोबत नवीन जीवनाचा प्रारंभ आम्ही करू. आम्ही दोषी ठरून कारागृहात १४ वर्षे शिक्षा भोगली. त्यानंतरही माझी मुक्तता न झाल्याने मी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला या प्रकरणी निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.
