मणिपूरमध्ये शूट ॲट साईटची ऑर्डर, राज्यपालांचा मोठा निर्णय

हेही वाचा >> Manipur Violence: “माझ्या धगधगत्या मणिपूरला वाचवा,” मेरी कोमवर भावनिक साद घालण्याची वेळ का आली? पाहा Video

मणिपूर उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिलला एका आदेशाद्वारे मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याचे निर्देश दिले. त्याला राज्यातील नागा तसेच कुकी या समुदायांनी आक्षेप घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी बुधवारी ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर यांनी विष्णूनगर तसेच चुराचांदपूर जिल्ह्यात मोर्चा आयोजित केला होता. यात मोठ्या संख्येने युवक सामील झाले होते. त्यावेळी विष्णूपूर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या गटाशी मोर्चेकऱ्यांची चकमक उडाली त्यातून एका समुदायाची घरे जाळण्यात आली. राजधानी इंफाळसह राज्यभर या हिंसेचे लोण पसरले. अखेर लष्कराला पाचारण करण्यात आले. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी या मुद्द्यावर चर्चेतून मार्ग काढण्याचे आवाहन केले आहे.

दरम्यान, हिंसाचार वाढत जास असल्याने मणिपूर राज्यपालांनी शूट अॅट साईटची ऑर्डर दिली आहे. ज्यावेळी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते, आंदोलक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसतात त्यावेळी शूट अॅट साईटची ऑर्डर दिली जाते. म्हणजेच, दंगलखोर दिसले की त्यांच्यावर जागीच गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मैतेई समुदायाची मागणी काय?

इंफाळ खोऱ्यात मैतेई समुदायाचे प्राबल्य आहे. म्यानमार तसेच बांगलादेशमधून घुसखोरी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते असे मैतेई समुदायाचे म्हणणे आहे. त्या तुलनेत टेकड्यांच्या परिसरात राहणाऱ्या नागा तसेच कुकी यांना विविध कायद्यांनी संरक्षण आहे. त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणे अशक्य आहे. राज्यातील ९० टक्के भाग टेकड्यांचा आहे. तर बाहेरील नागरिकांनी आमच्या वडिलोपार्जित जमिनींवर कब्जा केल्याचा दावा त्यापासून संरक्षणसाठी अनुसूचित जमातीत समावेशाची मागणी मैतेईंची आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार टेकडी भागात त्यांना कायमचे वास्तव्य करता येत नाही. शेड्यूल्ड ट्राईब डिमांड कमिटीने मैतेईंचे हे आंदोलन सुरू केले. केवळ नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी ही चळवळ नसून, आमची जमीन तसेच संस्कृती वाचवण्यासाठी हा एल्गार आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे.