बांगलादेशमधील विद्यापीठांमधून सुरु झालेल्या हिंसाचाराचे लोन आता संपूर्ण देशभरात पसरले आहे. बांगलादेशमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार पहायला मिळत असून सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत. बांगलादेशमध्ये नोकऱ्यांमधील आरक्षणावरून सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर हे निषेध आंदोलन आणि हिंसाचार घडत असून त्यामध्ये जवळपास १३३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या बांगलादेशमध्ये देशव्यापी कर्फ्यू लागू करण्यात आला असून त्याची मुदत आणखी वाढवण्यात आली आहे. सध्या रस्त्यावर कुणी आल्यास त्याला ‘दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे’ (Shoot-On-Sight Orders) आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : विद्यापीठे बंद, विद्यार्थी हिंसक! बांगलादेशमधील देशव्यापी हिंसाचारामागे कारण काय?

आणखी वाचा

सध्या काय परिस्थिती आहे?

नागरी सेवेतील नोकऱ्यांबाबतचे आरक्षण रद्द करायचा की नाही प्रकरणासंदर्भात आज रविवारी (२१ जुलै) सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. या आरक्षणावरुनच सध्या बांगलादेशमध्ये हिंसाचार सुरु आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. या संघर्षांमध्ये आतापर्यंत किमान १३३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. वाढती अशांतता थांबवण्यासाठी गेल्या शुक्रवारी संपूर्ण बांगलादेशात कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. काल शनिवारी दुपारी संचारबंदी थोडक्यात उठवण्यात आली मात्र, आता पुन्हा एकदा संचारबंदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सत्ताधारी अवामी लीग पक्षाचे सरचिटणीस ओबेदुल कादर यांनी वृत्तसंस्था एएफपीला सांगितले की, कर्फ्यूचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गोळीबार करण्याचे अधिकार पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : NCERT च्या नवीन पाठ्यपुस्तकात ‘हडप्पा ’ नाही तर आता ‘सिंधू-सरस्वती संस्कृती’!

आंदोलन कशासाठी?

बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाली. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला. सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणारे हजारो विद्यार्थी या निर्णयाला कडाडून विरोध करत आहेत. जर स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. विद्यार्थ्यांचा सरसकट आरक्षणाला विरोध नाही. ते महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि अपंगांसाठी असलेल्या राखीव जागांचे समर्थनच करतात; मात्र स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी लागू करण्यात येणारे हे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या कोटा विरोधी आंदोलनाचे समन्वयक नाहिद इस्लाम यांनी रॉयटर्सशी बोलताना म्हटले की, “आम्ही सरसकट आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मात्र, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी लागू करण्यात येणारे हे आरक्षण रद्द व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. बांगलादेशमधील अनेक तरुणांसाठी सरकारी नोकरी हाच एक आशेचा किरण आहे; मात्र नवे आरक्षण या संधीदेखील त्यांच्यापासून हिरावून घेत आहे.”

हेही वाचा : विद्यापीठे बंद, विद्यार्थी हिंसक! बांगलादेशमधील देशव्यापी हिंसाचारामागे कारण काय?

आणखी वाचा

सध्या काय परिस्थिती आहे?

नागरी सेवेतील नोकऱ्यांबाबतचे आरक्षण रद्द करायचा की नाही प्रकरणासंदर्भात आज रविवारी (२१ जुलै) सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. या आरक्षणावरुनच सध्या बांगलादेशमध्ये हिंसाचार सुरु आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. या संघर्षांमध्ये आतापर्यंत किमान १३३ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. वाढती अशांतता थांबवण्यासाठी गेल्या शुक्रवारी संपूर्ण बांगलादेशात कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. काल शनिवारी दुपारी संचारबंदी थोडक्यात उठवण्यात आली मात्र, आता पुन्हा एकदा संचारबंदीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. सत्ताधारी अवामी लीग पक्षाचे सरचिटणीस ओबेदुल कादर यांनी वृत्तसंस्था एएफपीला सांगितले की, कर्फ्यूचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गोळीबार करण्याचे अधिकार पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा : NCERT च्या नवीन पाठ्यपुस्तकात ‘हडप्पा ’ नाही तर आता ‘सिंधू-सरस्वती संस्कृती’!

आंदोलन कशासाठी?

बांगलादेशमधील विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला १ जुलैपासून सुरुवात झाली. बांगलादेश उच्च न्यायालयाने देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्य युद्धात लढलेल्यांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी म्हणून काही दिवसांनी विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाने आकार घेतला. सरकारी तसेच खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणारे हजारो विद्यार्थी या निर्णयाला कडाडून विरोध करत आहेत. जर स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग घेतलेल्यांच्या वंशजांना सरकारी नोकरीमध्ये ३० टक्के आरक्षण दिले गेले तर आपण या लाभापासून वंचित राहू, अशी भीती या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे. विद्यार्थ्यांचा सरसकट आरक्षणाला विरोध नाही. ते महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि अपंगांसाठी असलेल्या राखीव जागांचे समर्थनच करतात; मात्र स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी लागू करण्यात येणारे हे आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या कोटा विरोधी आंदोलनाचे समन्वयक नाहिद इस्लाम यांनी रॉयटर्सशी बोलताना म्हटले की, “आम्ही सरसकट आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मात्र, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी लागू करण्यात येणारे हे आरक्षण रद्द व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. बांगलादेशमधील अनेक तरुणांसाठी सरकारी नोकरी हाच एक आशेचा किरण आहे; मात्र नवे आरक्षण या संधीदेखील त्यांच्यापासून हिरावून घेत आहे.”