कोणत्याही लोकशाही देशात वैयक्तिक कायदे नसतात, असा युक्तिवाद करून केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवल्यास संपूर्ण देशात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याच्या भाजपच्या वचनाचा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुनरुच्चार केला आहे. इंडिया टुडेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत ते बोलत होते.
अमित शाह म्हणाले, “देश शरियाच्या आधारावर चालवायला हवा का? वैयक्तिक कायद्याच्या आधारावर चालवायला हवा का? कोणत्याही देशात असे कायदे चालत नाहीत. जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात वैयक्तिक कायदे नाहीत. मग भारतातच का?”
अनेक मुस्लिम देश शरिया कायद्याचे पालन करत नाहीत. काळ पुढे गेला आहे. आता भारतालाही पुढे जाण्याची गरज आहे”, असंही अमित शाह म्हणाले. “देशात समान नागरी संहिता लागू करणे हे भाजपाने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलेले मुख्य निवडणूक आश्वासन आहे. अमित शाह म्हणाले की, सर्व लोकशाही देशांमध्ये समान नागरी कायदा आहे आणि भारतानेही ते करण्याची वेळ आली आहे. UCC हे संविधान सभेने राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना देशाला दिलेले वचन होते”, असंही त्यांनी सांगितलं.
समान नागरी संहितेवर टीका केल्याबद्दल गृहमंत्र्यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, “धर्मनिरपेक्ष देशात प्रत्येकासाठी एकच कायदा नसावा का? हे धर्मनिरपेक्षतेचे सर्वात मोठे लक्षण आहे. काँग्रेस ध्रुवीकरणाला घाबरत नाही. ते लाड करत आहे. गुंतलेल्या राजकारणात आणि जी काही व्होट बँक शिल्लक आहे ती मजबूत करायची आहे.”
व्होट बँकेमुळे काँग्रेस अपयशी
‘व्होट बँके’च्या राजकारणामुळे संविधान सभेने दिलेले वचन पाळण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली, असेही ते म्हणाले. तसंच, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर कायद्यावर “सामाजिक, न्यायिक आणि संसदीय दृष्टिकोनातून” चर्चा होईल. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता असणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे
अमित शाह म्हणाले, “देश शरियाच्या आधारावर चालवायला हवा का? वैयक्तिक कायद्याच्या आधारावर चालवायला हवा का? कोणत्याही देशात असे कायदे चालत नाहीत. जगातील कोणत्याही लोकशाही देशात वैयक्तिक कायदे नाहीत. मग भारतातच का?”
अनेक मुस्लिम देश शरिया कायद्याचे पालन करत नाहीत. काळ पुढे गेला आहे. आता भारतालाही पुढे जाण्याची गरज आहे”, असंही अमित शाह म्हणाले. “देशात समान नागरी संहिता लागू करणे हे भाजपाने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलेले मुख्य निवडणूक आश्वासन आहे. अमित शाह म्हणाले की, सर्व लोकशाही देशांमध्ये समान नागरी कायदा आहे आणि भारतानेही ते करण्याची वेळ आली आहे. UCC हे संविधान सभेने राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना देशाला दिलेले वचन होते”, असंही त्यांनी सांगितलं.
समान नागरी संहितेवर टीका केल्याबद्दल गृहमंत्र्यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, “धर्मनिरपेक्ष देशात प्रत्येकासाठी एकच कायदा नसावा का? हे धर्मनिरपेक्षतेचे सर्वात मोठे लक्षण आहे. काँग्रेस ध्रुवीकरणाला घाबरत नाही. ते लाड करत आहे. गुंतलेल्या राजकारणात आणि जी काही व्होट बँक शिल्लक आहे ती मजबूत करायची आहे.”
व्होट बँकेमुळे काँग्रेस अपयशी
‘व्होट बँके’च्या राजकारणामुळे संविधान सभेने दिलेले वचन पाळण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली, असेही ते म्हणाले. तसंच, उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर कायद्यावर “सामाजिक, न्यायिक आणि संसदीय दृष्टिकोनातून” चर्चा होईल. स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी संहिता असणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य ठरले आहे
