मशिदीमध्ये ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्याने कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावत नाहीत, अशी टिप्पणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केली आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपींविरोधात सुरु असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. गेल्या महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली, त्यावेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. या प्रकरणाचे सविस्तर आदेश मंगळवारी न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आले. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता विविध चर्चांना उधाण येण्याची शक्यता आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
इंडिया टुडेने बार अॅंण्ड बेंचच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात दोन व्यक्ती दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील एका मशिदीत दाखल झाले होते. मशिदीत दाखल होताच त्यांनी मोठ्याने जय श्रीरामच्या घोषणा देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर स्थानिकांनी याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत दोघांनाही अटक केली. तसेच त्यांच्या विरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९५ (अ), कलम ४४७ आणि कलम ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा – गौरी लंकेश हत्या प्रकरणातील आरोपींचं जामिनानंतर जंगी स्वागत; हारतुऱ्यांनी केला सत्कार!
आरोपींच्या वकिलांनी काय युक्तीवाद केला?
पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताच आरोपींनी थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, मशिद ही सार्वजनिक ठिकाणी असल्याने कलम ४४७ लागू होत नाही, असा युक्तीवाद आरोपींच्या वकिलांकडून करण्यात आला. तसेच कलम २९५ (अ) हे धार्मिक भावना दुखावण्याशी संबंधित कलम आहे. त्यामुळे केवळ जय श्रीराम अशी घोषणा दिल्याने कुणाच्या भावना कशा दुखावतील? हे समजण्यापलिकडे आहे, असही तर्कही आरोपीच्या वकिलांकडून देण्यात आला. याशिवाय या परिसरात हिंदू आणि मुस्लीम नागरीक एकोप्याने राहतात, असंही त्यांनी नमूद केलं.
उच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
दरम्यान, आरोपींचा मशिदीत घोषणा देण्यामागचा उद्देश काय होता? हे तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्हाला आरोपींची पोलीस कोठडी हवी आहे, अशी मागणी पोलिसांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. मात्र, जय श्रीराम अशी घोषणा दिल्याने सार्वजनिक सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण झाला नाही, असं म्हणत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक कृती ही भादंविच्या कलम २९५ (अ) चं उल्लंघन होऊ शकत नाही, जोपर्यंत सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण होत नाही. याप्रकरणात कुठेही सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे आरोपींविरोधात पुढील कारवाईचे आदेश देणं म्हणजे एकप्रकारे कायद्याचं उल्लंघन असेल, अशी टिपणी न्यायालयाने केली.
