लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपातलं इनकमिंग वाढलं आहे. २०१४ ते २०२४ या कालावधीत झालेली कामं आणि विकास यांचा दाखला देत मोदी सरकार गॅरंटी देऊन मतं मागतं आहे. या दहा वर्षांच्या कालावधीत केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेले विरोधी पक्षांमधले २५ दिग्गज नेते भाजपात गेले आहेत. विशेष बाब म्हणजे यातल्या २३ जणांना चौकशीच्या ससेमिऱ्यातून दिलासाही मिळाला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
द इंडियन एक्स्प्रेसचा शोध वार्तांकन अहवाल काय सांगतो?
द इंडियन एक्स्प्रेसच्या शोध वार्तांकन अहवालात ही बाब समोर आली आहे की २०१४ पासून विरोधी पक्षांमधले जे नेते भाजपात गेले त्यातल्या २३ जणांना दिलासा मिळाला आहे. भाजपात विरोधी पक्षातले जे २५ दिग्गज गेले त्यात काँग्रेसचे १०, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४, शिवसेनेचे ४, टीएमसीचे ३, टीडीपीचे दोन, तर सपा आणि YSRCP च्या प्रत्येकी एका नेत्याचा समावेश आहे. २५ पैकी २३ नेत्यांना दिलासा मिळाला तो असा आहे की तीन केसेस बंद झाल्या आहेत. तर इतर २० प्रकरणं थंड बस्त्यात गेली आहेत. भाजपात या एका वर्षात सहा दिग्गज नेते भाजपात सहभागी झाले आहेत.
२०२२ च्या अगदी वेगळा असलेला यावेळचा अहवाल
इंडियन एक्स्प्रेसने २०२२ मध्ये केलेल्या शोध वार्तांकनात ९५ टक्के राजकारण्यांवर ईडी आणि सीबीआय यांनी कारवाई केल्याची माहिती समोर आणली होती. हे सगळे २०१४ मध्ये मोदी सरकार आलं तेव्हा विरोधी पक्षांमध्ये होते. आत्ताचा वार्तांकन अहवाल हा त्यापेक्षा पूर्णतः वेगळा आहे. भाजपात आलं की क्लिन चिट मिळते यालाच विरोधी पक्षांनी भाजपाचं वॉशिंग मशीन म्हटलं आहे, सातत्याने म्हणताना दिसतात. विरोधी पक्षातल्या ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले ते नेते भाजपात गेल्यानंतर धुतल्या तांदळासारखे पवित्र झाल्याचंच हा अहवाल सांगतो आहे.
महाराष्ट्रातल्या नेत्यांवर कारवाईचा जास्त भर
२००९ मध्ये देशात काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकार होतं. त्या कालावधीतही इंडियन एक्स्प्रेसने असाच शोध वार्तांकन अहवाल सादर केला होता. मायावती आणि मुलायम सिंग यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्या प्रकरणी सीबीआयने काही नोटिंग्ज बदलल्याचं समोर आलं होतं. सध्याच्या घडीला कारवांचा रोख हा महाराष्ट्राच्या दिशेने जास्त दिसून आला. २०२२ आणि २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रात ईडीच्या नोटिसा येण्याचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून आलं हे देखील हा अहवाल सांगतो.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केला आणि भाजपासह सरकार स्थापन केलं. या राजकीय घडामोडीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीची शकलं केली, शरद पवारांच्या नेतृत्वावर आक्षेप घेत सत्तेत सहभागी होणं पसंत केलं. अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधात असलेली प्रकरणं शांत झाली. २५ जणांची जी यादी समोर आली आहे त्यातले १२ नेते हे महाराष्ट्रातले आहेत.
अजित पवारांबाबत काय घडलं?
अजित पवारांवर जे आरोप झाले होते त्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) ऑक्टोबर २०२० मध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यावेळी अजित पवार महाविकास आघाडीत होते. २०२२ मध्ये भाजपा सत्तेत आल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न झाला. ज्यानंतर अजित पवार यांनी एनडीएबरोबर जाणं पसंत केलं. त्यानंतर मार्च २०२४ हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेलं. आता आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईच्या आधारे ईडीने केलेली कारवाई निष्प्रभ ठरली आहे.
अशाच प्रकरणात टीएमसीचे सुवेंदू अधिकारी आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, तसंच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरच्या कारवायाही थंड बस्त्यात गेल्या आहेत. हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यामागे शारदा चिट फंड स्कॅम प्रकरणात चौकशीचा ससेमिरा लागला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. आदर्श घोटाळा प्रकरणात अशोक चव्हाणांवर आरोप झाले, खटलाही उभा राहिला. मात्र अशोक चव्हाण भाजपात आल्यानंतर इतर सगळ्या गोष्टी शांत झाल्या. इंडियन एक्सप्रेसच्या या अहवालावर ईडी, सीबीआय आणि प्राप्ती कर विभागाने काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसचा शोध वार्तांकन अहवाल काय सांगतो?
द इंडियन एक्स्प्रेसच्या शोध वार्तांकन अहवालात ही बाब समोर आली आहे की २०१४ पासून विरोधी पक्षांमधले जे नेते भाजपात गेले त्यातल्या २३ जणांना दिलासा मिळाला आहे. भाजपात विरोधी पक्षातले जे २५ दिग्गज गेले त्यात काँग्रेसचे १०, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४, शिवसेनेचे ४, टीएमसीचे ३, टीडीपीचे दोन, तर सपा आणि YSRCP च्या प्रत्येकी एका नेत्याचा समावेश आहे. २५ पैकी २३ नेत्यांना दिलासा मिळाला तो असा आहे की तीन केसेस बंद झाल्या आहेत. तर इतर २० प्रकरणं थंड बस्त्यात गेली आहेत. भाजपात या एका वर्षात सहा दिग्गज नेते भाजपात सहभागी झाले आहेत.
२०२२ च्या अगदी वेगळा असलेला यावेळचा अहवाल
इंडियन एक्स्प्रेसने २०२२ मध्ये केलेल्या शोध वार्तांकनात ९५ टक्के राजकारण्यांवर ईडी आणि सीबीआय यांनी कारवाई केल्याची माहिती समोर आणली होती. हे सगळे २०१४ मध्ये मोदी सरकार आलं तेव्हा विरोधी पक्षांमध्ये होते. आत्ताचा वार्तांकन अहवाल हा त्यापेक्षा पूर्णतः वेगळा आहे. भाजपात आलं की क्लिन चिट मिळते यालाच विरोधी पक्षांनी भाजपाचं वॉशिंग मशीन म्हटलं आहे, सातत्याने म्हणताना दिसतात. विरोधी पक्षातल्या ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले ते नेते भाजपात गेल्यानंतर धुतल्या तांदळासारखे पवित्र झाल्याचंच हा अहवाल सांगतो आहे.
महाराष्ट्रातल्या नेत्यांवर कारवाईचा जास्त भर
२००९ मध्ये देशात काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकार होतं. त्या कालावधीतही इंडियन एक्स्प्रेसने असाच शोध वार्तांकन अहवाल सादर केला होता. मायावती आणि मुलायम सिंग यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्या प्रकरणी सीबीआयने काही नोटिंग्ज बदलल्याचं समोर आलं होतं. सध्याच्या घडीला कारवांचा रोख हा महाराष्ट्राच्या दिशेने जास्त दिसून आला. २०२२ आणि २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रात ईडीच्या नोटिसा येण्याचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून आलं हे देखील हा अहवाल सांगतो.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केला आणि भाजपासह सरकार स्थापन केलं. या राजकीय घडामोडीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीची शकलं केली, शरद पवारांच्या नेतृत्वावर आक्षेप घेत सत्तेत सहभागी होणं पसंत केलं. अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधात असलेली प्रकरणं शांत झाली. २५ जणांची जी यादी समोर आली आहे त्यातले १२ नेते हे महाराष्ट्रातले आहेत.
अजित पवारांबाबत काय घडलं?
अजित पवारांवर जे आरोप झाले होते त्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) ऑक्टोबर २०२० मध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यावेळी अजित पवार महाविकास आघाडीत होते. २०२२ मध्ये भाजपा सत्तेत आल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न झाला. ज्यानंतर अजित पवार यांनी एनडीएबरोबर जाणं पसंत केलं. त्यानंतर मार्च २०२४ हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेलं. आता आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईच्या आधारे ईडीने केलेली कारवाई निष्प्रभ ठरली आहे.
अशाच प्रकरणात टीएमसीचे सुवेंदू अधिकारी आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, तसंच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरच्या कारवायाही थंड बस्त्यात गेल्या आहेत. हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यामागे शारदा चिट फंड स्कॅम प्रकरणात चौकशीचा ससेमिरा लागला होता. त्यानंतर २०१५ मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. आदर्श घोटाळा प्रकरणात अशोक चव्हाणांवर आरोप झाले, खटलाही उभा राहिला. मात्र अशोक चव्हाण भाजपात आल्यानंतर इतर सगळ्या गोष्टी शांत झाल्या. इंडियन एक्सप्रेसच्या या अहवालावर ईडी, सीबीआय आणि प्राप्ती कर विभागाने काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
