नवी दिल्ली : दिवसभरातील कायदेशीर आणि राजकीय नाटय़ानंतर, मद्यविक्रीबाबतच्या अबकारी धोरणातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सोमवारी न्यायालयाने ४ मार्चपर्यंत ‘सीबीआय’ कोठडी सुनावली. सिसोदियांच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) न्यायालयाकडे पाच दिवसांची कोठडी मागितली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘सीबीआय’ने सिसोदिया यांना रविवारी ताब्यात घेऊन सलग नऊ तास चौकशी केल्यानंतर, सोमवारी सकाळी अटक केली. ‘सीबीआय’च्या मुख्यालयाबाहेर ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी केल्यामुळे तेथे कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दुपारनंतर सिसोदिया यांना न्या. एम. के. नागपाल यांच्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले.
दिल्ली सरकारचे नवे अबकारी शुल्क धोरण लागू करण्यासाठी सिसोदिया यांनी मौखिक आदेशद्वारे सचिवांना नवी कॅबिनेट नोट तयार करण्यास सांगितले होते. नव्या अबकारी शुल्क धोरणासाठी मंत्रिमंडळाने नेमलेल्या मंत्रीगटाचे सिसोदिया प्रमुख होते. सिसोदियांनी नफ्याची मर्यादा पाच टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवली. या बदलांचे सयुक्तिक स्पष्टीकरण सिसोदियांनी दिलेले नाही. सिसोदिया प्रश्नांना उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांच्याकडून कबुलीजबाब नव्हे तर धोरणातील बदल का केले याचे स्पष्टीकरण हवे आहे. त्यामुळे त्यांना पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने न्यायालयात केली.
‘सीबीआय’चे सर्व आरोप फेटाळून लावताना सिसोदिया यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन यांनी ‘सीबीआय’ कोठडीची गरज नसल्याचे सांगितले. नफ्याच्या मर्यादेतील वाढीसह सर्व निर्णयांना नायब राज्यपालांनी मे २०२१मध्ये मान्यता दिली होती. ही बाब ‘सीबीआय’ लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा युक्तिवाद सिसोदियांच्या वतीने करण्यात आला.
‘सीबीआय’ अटक करू शकते, अशी आगाऊ कल्पना करून सिसोदियांनी फोन जपून ठेवायला हवे होते का, असा प्रतिप्रश्न त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. सिसोदिया दिल्ली सरकारमध्ये अर्थमंत्री असून त्यांना विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करायचा आहे. त्यांच्या वेळेचा विचार करावा. शिवाय, हा खटला केवळ सिसोदियांवरच नव्हे तर संस्थेविरोधातील हल्ला आहे. या प्रकरणात ‘सीबीआय’ कोठडी देण्यातून चुकीचा संदेश जाईल, असा मुद्दा ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी मांडला.
मद्य धोरण बदलताना सिसोदिया तसेच ‘आप’च्या इतर नेत्यांना मद्याच्या परवान्यासाठी मद्यविक्रेत्यांनी लाच दिल्याचा आरोप झाल्यानंतर नायब राज्यपालांनी ‘सीबीआय’कडे तक्रार केली होती. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) या प्रकरणी गुन्हे नोंदवले आहेत. ‘सीबीआय’ने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सिसोदियांच्या निवासस्थानी व कार्यालयावर छापे टाकून चौकशी केली होती. २५ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये मात्र सिसोदियांचा समावेश नव्हता. आता ‘सीबीआय’ने अटकेची कारवाई करून सिसोदियांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असे संकेत दिले आहेत. नवे मद्यधोरण नायब राज्यपालांनी विरोध केल्यामुळे मागे घेण्यात आले आहे.
युक्तिवाद काय?
अबकारी धोरणाच्या पहिल्या मसुद्याचा भाग नसलेल्या सहा वादग्रस्त तरतुदी का केल्या, हे सिसोदियांनी स्पष्ट केलेले नाही. ३० कोटींची लाच घेऊन मद्यविक्रेत्यांच्या सांगण्यावरून हे बदल केले आहेत. त्यांनी चारपैकी तीन फोन नष्ट केले आहेत. जानेवारी २०२०पासून वापरात असलेला मोबाइल फोन ताब्यात देण्यासही त्यांना सांगितले होते, असा युक्तिवाद ‘सीबीआय’चे विशेष सरकारी वकील पंकज गुप्ता यांनी केला.
‘सीबीआय’ने सिसोदिया यांना रविवारी ताब्यात घेऊन सलग नऊ तास चौकशी केल्यानंतर, सोमवारी सकाळी अटक केली. ‘सीबीआय’च्या मुख्यालयाबाहेर ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी केल्यामुळे तेथे कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दुपारनंतर सिसोदिया यांना न्या. एम. के. नागपाल यांच्या न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले.
दिल्ली सरकारचे नवे अबकारी शुल्क धोरण लागू करण्यासाठी सिसोदिया यांनी मौखिक आदेशद्वारे सचिवांना नवी कॅबिनेट नोट तयार करण्यास सांगितले होते. नव्या अबकारी शुल्क धोरणासाठी मंत्रिमंडळाने नेमलेल्या मंत्रीगटाचे सिसोदिया प्रमुख होते. सिसोदियांनी नफ्याची मर्यादा पाच टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवली. या बदलांचे सयुक्तिक स्पष्टीकरण सिसोदियांनी दिलेले नाही. सिसोदिया प्रश्नांना उत्तरे देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांच्याकडून कबुलीजबाब नव्हे तर धोरणातील बदल का केले याचे स्पष्टीकरण हवे आहे. त्यामुळे त्यांना पाच दिवसांची सीबीआय कोठडी द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने न्यायालयात केली.
‘सीबीआय’चे सर्व आरोप फेटाळून लावताना सिसोदिया यांच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन यांनी ‘सीबीआय’ कोठडीची गरज नसल्याचे सांगितले. नफ्याच्या मर्यादेतील वाढीसह सर्व निर्णयांना नायब राज्यपालांनी मे २०२१मध्ये मान्यता दिली होती. ही बाब ‘सीबीआय’ लपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा युक्तिवाद सिसोदियांच्या वतीने करण्यात आला.
‘सीबीआय’ अटक करू शकते, अशी आगाऊ कल्पना करून सिसोदियांनी फोन जपून ठेवायला हवे होते का, असा प्रतिप्रश्न त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. सिसोदिया दिल्ली सरकारमध्ये अर्थमंत्री असून त्यांना विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करायचा आहे. त्यांच्या वेळेचा विचार करावा. शिवाय, हा खटला केवळ सिसोदियांवरच नव्हे तर संस्थेविरोधातील हल्ला आहे. या प्रकरणात ‘सीबीआय’ कोठडी देण्यातून चुकीचा संदेश जाईल, असा मुद्दा ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल यांनी मांडला.
मद्य धोरण बदलताना सिसोदिया तसेच ‘आप’च्या इतर नेत्यांना मद्याच्या परवान्यासाठी मद्यविक्रेत्यांनी लाच दिल्याचा आरोप झाल्यानंतर नायब राज्यपालांनी ‘सीबीआय’कडे तक्रार केली होती. सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) या प्रकरणी गुन्हे नोंदवले आहेत. ‘सीबीआय’ने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सिसोदियांच्या निवासस्थानी व कार्यालयावर छापे टाकून चौकशी केली होती. २५ नोव्हेंबर रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये मात्र सिसोदियांचा समावेश नव्हता. आता ‘सीबीआय’ने अटकेची कारवाई करून सिसोदियांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असे संकेत दिले आहेत. नवे मद्यधोरण नायब राज्यपालांनी विरोध केल्यामुळे मागे घेण्यात आले आहे.
युक्तिवाद काय?
अबकारी धोरणाच्या पहिल्या मसुद्याचा भाग नसलेल्या सहा वादग्रस्त तरतुदी का केल्या, हे सिसोदियांनी स्पष्ट केलेले नाही. ३० कोटींची लाच घेऊन मद्यविक्रेत्यांच्या सांगण्यावरून हे बदल केले आहेत. त्यांनी चारपैकी तीन फोन नष्ट केले आहेत. जानेवारी २०२०पासून वापरात असलेला मोबाइल फोन ताब्यात देण्यासही त्यांना सांगितले होते, असा युक्तिवाद ‘सीबीआय’चे विशेष सरकारी वकील पंकज गुप्ता यांनी केला.
