पर्यावरण मंत्रालयाचा कारभार कुंभकर्णासारखा सुस्तावला आहे, असे ताशेरे काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा विधानांमुळे व्यथित व्हायला होते, अशी खंत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केली. थेट सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याचे पद रिक्त राहण्याविषयी केलेले विधानही आपल्याला विद्ध करणारे होते, असे मत पर्यावरण खात्याबरोबरच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री असलेल्या जावडेकर यांनी व्यक्त केले.
न्यायव्यवस्था, कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ आहेत. त्यांनी अत्यंत संतुलितपणे आणि समन्वयाने काम करणे आणि लोकांच्या समस्या सोडविणे गरजेचे आहे, अशी अपेक्षा जावडेकर यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या चौथ्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी किमान ५५ जागांवर विजयश्री मिळविणे गरजेचे आहे, मात्र ही जनतेची निवड आहे. जनतेनेच जर एखाद्या पक्षास नाकारले तर त्याची जबाबदारी सरकारची कशी? या प्रश्नी प्रसारमाध्यमांचे आक्षेप समजून घेण्याजोगे आहेत, मात्र जर सर्वोच्च न्यायालयच त्यावर टिप्पणी करीत असेल तर ते वेदनादायी आहे, असे जावडेकर म्हणाले.
