भारत-चीन संबंधात थोडीफार सुधारणा; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे लोकसभेत निवेदन

एप्रिल-मे २०२०मध्ये पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष ताबारेषेवर चीनने मोठ्या संख्येने सैन्य तैनात केले होते. अनेक ठिकाणी आपल्या जवानांशी त्यांचा संघर्ष झाला होता. या परिस्थितीमुळे गस्त घालण्यात अडसर निर्माण झाला होता. पण, जवानांनी हाताबाहेर जाऊ शकणारी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या संघर्षानंतर द्विपक्षीय चर्चांमधून वातावरण निवळण्यासाठी प्रयत्न केले गेले, अशी माहिती जयशंकर यांनी दिली.

लष्करी कमांडरांमधील चर्चेच्या सुमारे दोन डझन फेऱ्या झाल्या. अखेरची चर्चा २९ ऑगस्टला झाली होती. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये दोन्ही देशांनी आपापले सैन्य मागे घेतले. त्यानंतर एप्रिल २०२० च्या स्थितीप्रमाणे या भागात आपले जवान गस्त घालू लागले. डेपसांग व डेमचोक या ठिकाणांवर होणारा संघर्ष थांबला असून इथून दोन्ही देशांनी सैन्याही मागे घेतले आहे. यापुढे सैन्य प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या आतच राहील याची दक्षता घेतली जात आहे, अशी माहिती जयशंकर यांनी दिली.

हेही वाचा >>> Emergency In South Korea : दक्षिण कोरियात आणीबाणी जाहीर, राष्ट्रपतींनी केली घोषणा, म्हणाले…

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनचे संरक्षणमंत्री डोंग जून यांच्याशी पूर्व लडाखमधील परिस्थितीबाबत मंत्रिस्तरीय बैठकीत चर्चा केली होती. त्यानंतर दोन आठवड्यांनी जयशंकर यांनी लोकसभेत चीनच्या संघर्षाबाबत निवेदन दिले आहे.

यापूर्वीचे करार अपयशी

यापूर्वी चीनशी झालेले सर्व सामंजस्य करार अपयशी ठरले आहेत. १९८८, १९९३, १९९६ व २००५ या चारही वेळी प्रत्यक्ष ताबारेषेवर शांतता निर्माण व्हावी यासाठी चर्चा झाल्या पण, त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. चीनने १९६२च्या युद्धात अक्साई चीनमधील सुमारे ३८ हजार चौरस किमीच्या भारताच्या भूभागावर कब्जा केला. १९६३ मध्ये त्यातील ५ हजार १८० चौरस किमीचा भूभाग चीनने पाकिस्तानच्या ताब्यात दिला.

सौहार्दपूर्ण संबंधांसाठी दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष ताबारेषेचा मान राखणे गरजेचे आहे. या परिस्थितीमध्ये एकतर्फी कोणतेही बदल करणे योग्य ठरणार नाही. आतापर्यंत झालेला सामंजस्य करार पाळणे आवश्यक आहे. ही त्रिसूत्री पाळली गेली तरच दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये सुधारणा होऊ शकते. – एस जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री