भारतात २००१ मध्ये झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांची संख्या ५.२३ कोटी होती, ती आता ६.५५ कोटी झाली आहे, अशी माहिती सरकारने नुकत्याच झालेल्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभेत दिली.
नागरी विकास व दारिद्रय़ निर्मूलनमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले, की किमान ३८ टक्के झोपडपट्टय़ा या मोठय़ा शहरात आहेत. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार ५७ टक्के झोपडपट्टय़ांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आहे तर ३७ टक्के झोपडपट्टय़ात सांडपाणी वाहून नेण्याची व स्वच्छतागृहांची स्वतंत्र व्यवस्था नाही. वीजपुरवठय़ाचा प्रश्नच येत नाही कारण लोकप्रतिनिधी त्यांना वीजपुरवठा मिळवून देण्याचे आश्वासन देत असतात. झोपडपट्टय़ांची विभागणी अधिकृत, मान्यताप्राप्त अधिसूचित नसलेल्या व मान्यता व अधिसूचित नसलेल्या झोपडपट्टय़ा अशी केली जाते.
प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी सांगितले, की रेल्वे व संरक्षण खात्याच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना हुसकावणे सोपे नसते कारण सरकारच्याच वेगवेगळ्या खात्यात मतांतरे असतात. केंद्र सरकारची खाती अतिक्रमण झालेली जमीन सोडून द्यायला तयार नसतात कारण तसा पायंडा पडतो. नायडू यांनी सांगितले, की केंद्रीय संस्थांची व अधिकाऱ्यांची संरक्षण व रेल्वे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. रेल्वेरूळांच्या लगतची जमीन उंच इमारती बांधण्यासाठी वापरावी अशी एक सूचना आहे पण ती व्यवहार्य नाही.
