देशभरातील ५०० केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिकवली जाणारी तिसरी भाषा जर्मनऐवजी संस्कृत असेल, असे जाहीर करणाऱ्या केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी रविवारी या मुद्दय़ावरून घूमजाव केले.
शिक्षणाचे भगवीकरण करण्याचा आरोप फेटाळून लावताना संस्कृत ही भाषा अभ्यासक्रमात अनिवार्य नसेल, असे इराणी यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील केंद्रीय विद्यालयांमध्ये जर्मन भाषा शिकवण्याचा सामंजस्य करार २०११ मध्ये कसा झाला, याचा छडा लावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय विद्यालयांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जात असलेली जर्मन भाषा काढून त्याजागी संस्कृत अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा केली, परंतु त्यासाठी कोणी मी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा चेहरा किंवा संघाची प्रतिनिधी आहे, म्हणून माझ्यावर आरोप करीत असेल, ते मी खपवून घेणार नाही. किंबहुना तसा आरोप करून काही जण सरकारने केलेल्या चांगल्या कामावरून लोकांचे लक्ष इतरत्र वळवत आहेत. तसा कोणी प्रयत्न करीत असेल तर त्याविरोधात उभे राहण्याची माझी तयारी आहे. त्यासाठी मला काही अडचण नाही, असे इराणी यांनी सांगितले.
केंद्रीय विद्यालयांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जात असलेली जर्मन भाषा रद्द करून त्याजागी संस्कृत सक्तीची करण्यात येत असल्याबद्दल इराणी यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, की २०११ साली जर्मन भाषेसंदर्भातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, तो करारच मुळात भारतीय राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारा आहे.
इंग्रजी ही अजूनही आपल्या देशातील लोकांसाठी परकीय भाषा आहे. अनेकांना या भाषेतून संवाद साधता येत नाही. इतकेच नव्हे तर हिंदीही अनेकांना धडपणे बोलता येत नाही. संस्कृत ही भाषा मात्र संपूर्ण देशाला एकत्र आणू शकते. देशातील प्रत्येक गावात किमान दोन-तीन जण तरी असे असतात की ज्यांना संस्कृतचे उत्तम ज्ञान असते. त्यामुळे संवादाची नवीन भाषा म्हणून संस्कृत इंग्रजीची जागा घेऊ शकते, असे केंद्रीय जलस्रोत मंत्री उमा भारती यांनी स्पष्ट केले.