सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर यांना पाच महिन्यांचा कारावास, २४ वर्षांपूर्वीच्या खटल्यात सुनावली शिक्षा!

दिल्लीचे सध्याचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. मेधा पाटकर आणि व्ही. के. सक्सेना यांच्यात हा वाद मागच्या २४ वर्षांपासून सुरू आहे. २४ मे रोजी मेधा पाटकर यांना साकेत न्यायालयाने दोषी ठरवलं होतं.

हे प्रकरण नेमकं काय?

व्ही. के. सक्सेना हे अहमदाबादच्या नॅशन कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी मेधा पाटकर आणि त्यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या विरोधात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. ही संस्था सरदार सरोवराच्या बाजूने होती. ज्यानंतर मेधा पाटकर यांनी सक्सेना यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. तर सक्सेना यांनी यानंतर मेधा पाटकर यांच्याविरोधात अब्रू नुकसानीचा दावा केला होता. ज्या प्रकरणाचा निकाल २४ मे रोजी लागला आणि मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवण्यात आलं.

न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवलं होतं?

तक्रारदाराच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसू शकतो याची जाणीव असूनही मेधा पाटकर यांनी जाहीररित्या आरोप केल्याचं स्पष्ट झालं असं साकेत न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच मेधा पाटकर यांची कृती चुकीच्या हेतूने प्रेरित होती असंही म्हटलं आहे. मेधा पाटकर यांनी सक्सेना यांना त्यावेळी देशभक्त नसलेला माणूस आणि पळपुटा असं म्हटलं होतं. तसंच हवाला गैरव्यवहारांमध्ये हात असल्याचाही आरोप केला होता. मेधा पाटकरांनी केलेले आरोप तक्रारदाराचा अपमान करणारे आणि त्याच्याबाबत नकारात्मक मत तयार करण्यासाठी जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचं दिसून येतं असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

मेधा पाटकर यांनी आयपीसीच्या कलम ५०० अंतर्गत दंडनीय गुन्हा केला आहे. त्यामुळे त्या दोषी आहेत. त्यांनी जाणूनबूजून तक्रारदाराची बदनामी केली. मेधा पाटकरांनी जे काही आरोप केले ते फक्त तक्रारदाराची बदनामी करण्यासाठीच होते. मेधा पाटकरांच्या कृतींमुळे लोकांच्या नजरेत सक्सेना यांची प्रतिष्ठा आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेला खरोखरच मोठे नुकसान झाले आहे असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणात मेधा पाटकर यांना न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. याप्रकरणी त्यांना आता पाच महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून अब्रुनुकसानी म्हणून १० लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.