काश्मीरमध्ये जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी भारतीय सैन्याकडून वापरण्यात आलेल्या मानवी ढालीच्या वापरासंदर्भात शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सूचक विधान केले. काही प्रश्नांची हो किंवा नाही, अशाप्रकारे उत्तरे देता येणे शक्य नसते. आम्ही काश्मीरमध्ये कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. लोकांना विश्वासात घेऊनच सरकारला हा प्रश्न सोडवायचा आहे. काश्मीरच्या शांततेच्या मार्गातील अडथळे आम्ही दूर करू. संविधानाच्या चौकटीत बसणाऱ्या प्रत्येक घटकाशी चर्चा करायला आम्ही तयार असल्याचे यावेळी सिंह यांनी स्पष्ट केले.
एप्रिल महिन्यात श्रीनगरमधील पोटनिवडणुकांदरम्यान भारतीय सैन्यातील मेजर लितुल गोगोई यांनी दगडफेक करणाऱ्या जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी फारूख अहमद दार या तरूणाला जीपवर बांधून त्याचा मानवी ढालीप्रमाणे वापर केला होता. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमुळे याप्रकरणाची देशभरात प्रचंड चर्चाही रंगली होती. त्यामुळे सैन्याने या घटनेच्या चौकशीचे आदेशही दिले होते. मात्र, त्यानंतर लष्करप्रमुख बिपीन रावत यांच्याकडून मेजर गोगोई यांना प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरवण्यात आले होते. तसेच त्यांनी गोगोई यांच्या कृतीला पूर्णपणे पाठिंबा दिला होता.
लष्कराकडून मेजर गोगोईंचा सन्मान झाल्यामुळे भारतीय जवानांचे मनोधैर्य उंचावेल’
यासंदर्भात ‘पीटीआय’ला दिलेल्या मुलाखतीती ते म्हणाले होते की, काश्मीर खोऱ्यात सध्या प्रचंड प्रमाणात हिंसक कारवाया होत आहेत. जमाव आमच्यावर दगडफेक करतो. वस्तुत या लोकांनी आमच्यावर दगडफेक करण्याऐवजी शस्त्रे चालवली तर मला जास्त आनंद होईल. कारण त्यामुळे आम्हाला जे करायचे आहे, ते करता येईल. खोऱ्यातील जनता आमच्या जवानांवर दगडफेक करते, पेट्रोबॉम्बचा वर्षांव करते. अशावेळी माझ्या जवानांनी काय करू, असे विचारले तर मी त्यांना ‘वाट बघा आणि मरा’ असे सांगू शकत नाही. तुमच्यासाठी शवपेटय़ा तयार करून ठेवल्या आहेत, त्यात तुमचे मृतदेह फुलांनी सजवून तुमच्या मूळ गावी पाठवेन, असे मी त्यांना सांगू का? लष्करप्रमुख म्हणून मला माझ्या माणसांचे मनोबल उंचवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करणे भागच आहे.’ घुसखोरी व सीमेपलीकडून दहशतवादी कारवाया थांबवल्या गेल्याच हव्यात. सुटीवर असलेला तरुण लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट उमर फय्याज दहशतवाद्यांकडून मारला जातो, तेव्हा लोक आवाज का उठवत नाहीत असा सवालही लष्करप्रमुखांनी केला. काश्मीरसंदर्भातील राजकीय तोडग्याबाबत विचारले असता, ‘हा सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. अशा उपाययोजना यापूर्वीही झाल्या. परंतु त्याची परिणती कारगिलच्या युद्धात झाली’, असे रावत म्हणाले होते.
पुन्हा ‘मानवी ढाल’ नको; काश्मीरमधील अधिकाऱ्यांना लष्कराचे आदेश
