नवी दिल्ली :२०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीआधी ओबीसी जातींच्या केंद्रीय सूचीत समावेश करण्यात आलेल्या पश्चिम बंगालमधील ३७ ओबीसी जातींच्या छाननीची प्रक्रिया राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सुरू केली असून निकषात न बसवणाऱ्या त्यातील काही जाती केंद्रीय सूचीतून कायमस्वरूपी वगळल्या जाणार आहेत.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाने २०१० नंतर पश्चिम बंगाल सरकारने दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. त्यामध्ये ३७ जातींतील कोणत्या जातींचा समावेश आहे, याची शहानिशा करून या जाती केंद्रीय सूचीतून काढून टाकण्याची शिफारस आयोग केंद्रीय समाजकल्याण मंत्रालयाला करेल, अशी माहिती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
२०१४ मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने एकूण ४६ जातींचा ओबीसींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्यावेळी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ९ जातींचा समावेश करण्यास थेट नकार दिला होता. उर्वरित ३७ जाती केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यापैकी ३५ जाती मुस्लिम असून २ जाती हिंदू आहेत. ‘या जातींचा राज्य व केंद्र या दोन्ही सूचींमध्ये समावेश असेल व कोलकाता उच्च न्यायालयाने त्यातील काही जातींची प्रमाणपत्रे रद्द केली असतील तर त्या जाती केंद्रीय सूचीमध्ये कायम ठेवता येणार नाहीत’, असे अहीर यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>गोव्यात भीषण अपघात; रस्त्यालगतच्या झोपड्यांवर धडकली बस, चार मजूरांचा मृत्यू, पाच जखमी
पश्चिम बंगालमधील ओबीसी जातींची यादी २०१० नंतर वेगाने वाढत गेली. १९९७ ते २०१० या काळात ६० ओबीसी जाती होत्या. त्यामध्ये ५४ हिंदू व १२ मुस्लिम होते. २०२२ पर्यंत ओबीसी जातींची संख्या १७९ झाली. त्यातील अ-वर्गात ८१ जाती आहेत. त्यामध्ये ७३ मुस्लिम तर ८ हिंदू जाती आहेत. ब-वर्गातील ९८ जातींमध्ये ४५ मुस्लिम तर, ५३ जाती हिंदू आहेत. या एकूण १७९ जातींपैकी अनेक जातींच्या ओबीसी राज्याच्या सूचीतील समावेशाला उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे.
२००-२१ मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने ८७ जातींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्यातील ८० जाती मुस्लिम व ७ जाती हिंदू होत्या. ही शिफारस केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने निकष सिद्ध होत नसल्याने फेटाळली. या जाती मागास असल्याचा सामाजिक-आर्थिक ताजा अहवाल राज्य सरकारने दिला नसल्याने या जातींचा समावेश करण्यात आला नाही. राज्य तसेच, केंद्राच्या सूचीमध्ये जातींचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे शिफारस करावी लागते.
मुस्लिमांचे प्रमाण चक्रावणारेअहीर
‘फेब्रुवारी २०२३ मध्ये पश्चिम बंगालचा दौरा केल्यानंतर ओबीसी जातींसंदर्भात अनेक अनियमितता आढळल्या. शास्त्रीय सर्व्हेक्षणाविना गैरओबीसी जातींचा समावेश केल्यामुळे मूळ ओबीसी जातींवर अन्याय झाल्याचे दिसले’, असे निरीक्षण अहीर यांनी नोंदवले. पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम जातींचा ओबीसी यादीतील समावेश चक्रावून टाकणार आहे. हिंदूपेक्षा मुस्लिम ओबीसींची संख्या वाढत गेली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ बांगलादेशी घुसखोर आणि म्यानमारमधील रोहिंग्यांनी घेतल्याचे आढळले, असा दावाही अहीर यांनी केला.
