नवी दिल्ली : लडाखला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी समर्थकांसह राजधानी दिल्लीकडे कूच करणारे पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना सोमवारी रात्री सीमेवर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. परंतु आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत वांगचुंक यांनी कार्यकर्त्यांसह पोलीस ठाण्यातच बेमुदत उपोषण सुरू केले. महिनाभरापूर्वी लेह येथून निघालेल्या ‘दिल्ली चलो पदयात्रा’चे नेतृत्व वांगचुक करत होते. सोमवारी रात्री त्यांच्यासह लडाखमधील सुमारे १२० जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
‘लेह अॅपेक्स बॉडी’ने (एलएबी) ही पदयात्रा आयोजित केली आहे. एलएबी ‘कारगिल लोकशाही आघाडी’बरोबर (केडीए) गेल्या चार वर्षांपासून लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत समावेश करावा, लडाखसाठी लोकसेवा आयोगासह लवकर भरती प्रक्रिया आणि लेह, कारगी जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र लोकसभेच्या जागा मिळाव्यात आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत.
वांगचुक आणि त्यांच्याबरोबरील कार्यकर्त्यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याने दिल्ली सीमेवर ताब्यात घेण्यात आले. त्यांना बवाना, नरेला औद्याोगिक क्षेत्र आणि अलिपूरसह विविध पोलीस ठाण्यांत नेण्यात आल्याचे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. भारतीय न्याय संहितेचे कलम १६३ राष्ट्रीय राजधानीत लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना परत जाण्यास सांगण्यात आले, परंतु ते मतावर ठाम असल्याचे अधिकारी म्हणाले. त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
हेही वाचा >>> CCTV Rule In India : चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर येऊ शकते बंदी, भारत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; नेमकी कारण काय?
वांगचुक यांना बवाना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले असून त्यांना वकिलांना भेटू दिले जात नसल्याचा दावा ‘एलएबी’च्या प्रतिनिधीने केला. वांगचुक आणि इतरांनी अधिकृत परवानगीसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना ई-मेलदेखील केले होते, परंतु त्या माहितीचा वापर आंदोलकांना ताब्यात घेण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावाही या प्रतिनिधीने केला आहे.
अटकेविरोधात जनहित याचिका
पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि इतर अनेकांना दिल्ली सीमेवर ताब्यात घेतल्याप्रकरणी मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचिबद्ध करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण त्वरित सूचिबद्ध करण्यास नकार देताना ३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.
सोनम वांगचुक आणि शेकडो लडाखवासीयांना पर्यावरण आणि संवैधानिक हक्कांसाठी शांततेने मोर्चे काढत असताना अटक करणे हे निषेधार्ह आहे. मोदीजी, तुम्हाला लडाखचा आवाज ऐकावाच लागेल. – राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते
सोनम वांगचुक यांच्यासह इतरांना भेटण्यासाठी मी पोलीस ठाण्यात गेले असता, मला मज्जाव करण्यात आला. ही हुकूमशाही योग्य नाही. दिल्लीवासीय लडाखच्या नागरिकांबरोबर उभे आहेत. लडाखमधील राजवट संपली पाहिजे. लडाख आणि दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे. – आतिशी, मुख्यमंत्री, दिल्ली
आमच्या अस्मिता आणि संसाधनांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात आवाज उठवण्याचा मूलभूत अधिकारही हिरावून घेण्यात आला आहे. आम्ही लडाखच्या लोकांसोबत एकजुटीने उभे आहोत. – मेहबूबा मुफ्ती, अध्यक्ष, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी
‘लेह अॅपेक्स बॉडी’ने (एलएबी) ही पदयात्रा आयोजित केली आहे. एलएबी ‘कारगिल लोकशाही आघाडी’बरोबर (केडीए) गेल्या चार वर्षांपासून लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत समावेश करावा, लडाखसाठी लोकसेवा आयोगासह लवकर भरती प्रक्रिया आणि लेह, कारगी जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र लोकसभेच्या जागा मिळाव्यात आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत.
वांगचुक आणि त्यांच्याबरोबरील कार्यकर्त्यांनी प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याने दिल्ली सीमेवर ताब्यात घेण्यात आले. त्यांना बवाना, नरेला औद्याोगिक क्षेत्र आणि अलिपूरसह विविध पोलीस ठाण्यांत नेण्यात आल्याचे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. भारतीय न्याय संहितेचे कलम १६३ राष्ट्रीय राजधानीत लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना परत जाण्यास सांगण्यात आले, परंतु ते मतावर ठाम असल्याचे अधिकारी म्हणाले. त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
हेही वाचा >>> CCTV Rule In India : चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर येऊ शकते बंदी, भारत सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; नेमकी कारण काय?
वांगचुक यांना बवाना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले असून त्यांना वकिलांना भेटू दिले जात नसल्याचा दावा ‘एलएबी’च्या प्रतिनिधीने केला. वांगचुक आणि इतरांनी अधिकृत परवानगीसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना ई-मेलदेखील केले होते, परंतु त्या माहितीचा वापर आंदोलकांना ताब्यात घेण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावाही या प्रतिनिधीने केला आहे.
अटकेविरोधात जनहित याचिका
पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि इतर अनेकांना दिल्ली सीमेवर ताब्यात घेतल्याप्रकरणी मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचिबद्ध करण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण त्वरित सूचिबद्ध करण्यास नकार देताना ३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.
सोनम वांगचुक आणि शेकडो लडाखवासीयांना पर्यावरण आणि संवैधानिक हक्कांसाठी शांततेने मोर्चे काढत असताना अटक करणे हे निषेधार्ह आहे. मोदीजी, तुम्हाला लडाखचा आवाज ऐकावाच लागेल. – राहुल गांधी, विरोधी पक्षनेते
सोनम वांगचुक यांच्यासह इतरांना भेटण्यासाठी मी पोलीस ठाण्यात गेले असता, मला मज्जाव करण्यात आला. ही हुकूमशाही योग्य नाही. दिल्लीवासीय लडाखच्या नागरिकांबरोबर उभे आहेत. लडाखमधील राजवट संपली पाहिजे. लडाख आणि दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे. – आतिशी, मुख्यमंत्री, दिल्ली
आमच्या अस्मिता आणि संसाधनांवर होणाऱ्या हल्ल्यांविरोधात आवाज उठवण्याचा मूलभूत अधिकारही हिरावून घेण्यात आला आहे. आम्ही लडाखच्या लोकांसोबत एकजुटीने उभे आहोत. – मेहबूबा मुफ्ती, अध्यक्ष, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी
