Sonia Gandhi Raised Questions on Indian Education System : काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी देशातील शिक्षण व्यवस्थेच्या स्थितीवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या म्हणाल्या, “गेल्या दशकभरात केंद्र सरकारने इथल्या शिक्षण व्यवस्थेत केवळ स्वतःचा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी शैक्षणिक संस्थांचं खासगीकरण केलं आणि लोकांवर खासगी शिक्षण संस्था लादल्या.”
सोनिया गांधी म्हणाल्या, “भाजपाचे तीन C (सी) इथल्या शिक्षण व्यवस्थेचं नुकसान करत आहेत. Centralization (केंद्रीकरण), Commercialization (व्यापारीकरण) आणि Communalization (सांप्रदायिकीकरण) या तीन सी मुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे. या सरकारने गेल्या वर्षभरापासून शिक्षण मंडळाची बैठक बोलावलेली नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी संबंधित मोठ्या बदलांबाबत केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी एकदाही चर्चा केलेली नाही. राज्य सरकारांवर दबाव आणणे, केंद्र सरकारचा निधी रोखणे ही सरकारसाठी शरमेची बाब आहे.”
भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेची हत्या थांबवली पाहिजे : सोनिया गांधी
“यूजीसीच्या नियमांचा नवीन मसुदा अलीकडेच सादर केला आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या विद्यापीठांमधील कुलगुरूंच्या नियुक्ती प्रक्रियेतून राज्य सरकारे वगळण्यात आली आहेत. यासंदर्भात राज्यपालांमार्फत थेट केंद्र सरकारला अधिकार देण्यात आले आहेत. मोदी सरकारचे हे प्रताप संघराज्यासाठी धोकादायक आहेत. या लोकांनी भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेची हत्या थांबवली पाहिजे”, असंही सोनिया गांधी म्हणाल्या.
८९,४४१ शासकीय शाळा बंद
काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी म्हणाल्या, “केंद्र सरकारने खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिल्याने २०१४ पासून आतापर्यंत १० वर्षांत देशातील ८९,४४१ शासकीय शाळा बंद झाल्या आहेत. त्याजागी ४२,९४४ नव्या खासगी शाळा उभारण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर एनएएसी व एनटीएसारख्या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होत असून त्याचा शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे.”
“केंद्र सरकारचा संप्रदायिकीकरणावर भर”
माजी काँग्रेस अध्यक्षा म्हणाल्या, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपाचा वैचारिक अजेंडा पुढे नेण्यासाठी, तो लहान मुलांमध्ये रुजवण्यासाठी केंद्र सरकार संप्रदायिकीकरण करण्यावर भर देत आहे. शालेय अभ्यासक्रमातून महात्मा गांधींची हत्या आणि मुघल कालखंड वगळण्यात आला आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व संचालकांची नियुक्ती करत असताना गुतवत्तेशी तडजोड करून केवळ विचारसरणीला प्राधान्य दिलं जात आहे.”