पीटीआय, नवी दिल्ली
सरकारने लवकरात लवकर जनगणना करावी अशी मागणी ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी सोमवारी राज्यसभेत शून्य प्रहरादरम्यान केली. देशातील जवळपास १४ कोटी नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएफएसए) मोफत आणि अनुदानित धान्याचा लाभ मिळत नाही असे त्या यावेळी म्हणाल्या.
अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत लाभार्थींची निवड २०११च्या जनगणनेच्या आधारावर केली जाते. त्यासाठी सध्याची लोकसंख्या विचारात घेतली जात नाही, त्यामुळे अनेकजण या कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहतात अशी चिंता सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केली. ‘‘भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना चार वर्षांपेक्षा जास्त काळ लांबवली आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार ती २०२१मध्ये होणार होती. जनगणना कधी होईल याबद्दल अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही,’’ अशी टीका त्यांनी आपल्या भाषणात केली.
‘यूपीए’ सरकारच्या कार्यकाळात २०१३मध्ये देशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला होता. देशाच्या १४० कोटी लोकांना अन्न व पोषण सुरक्षा मिळण्याची खात्री देणे हा या कायद्याचा हेतू होता असे गांधी म्हणाल्या. या कायद्याने विशेषत: कोविड-१९ संकटाच्या वेळी लक्षावधी असुरक्षित घरांचे संरक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली अशी प्रशंसा त्यांनी केली.
