पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासह सर्व खासदारांनी मंगळवारी (१९ सप्टेंबर) नव्या संसदेत प्रवेश केला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत महिला आरक्षणाचं विधेयक मांडलं. नारी शक्ती वंदन अधिनियम असं या विधेयकाचं नाव आहे. या विधेयकाला लोकसभेत बहुतांश पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. तर राज्यसभेत काँग्रेसने या विधेयकावर काही प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना आरक्षण द्यावं अशी मागणी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे. दरम्यान, या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेवेळी काँग्रेसच्या रायबरेलीच्या (उत्तर प्रदेश) खासदार सोनिया गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाबाबत काँग्रेसची भूमिका मांडली.
सोनिया गांधी म्हणाल्या, माझ्या आयुष्यातला हा मोठा मार्मिक क्षण आहे. देशात पहिल्यांदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांची भागीदारी निश्चित करणारं संविधान संशोधन विधेयक माझे जीवनसाथी आणि भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मांडलं होतं. परंतु, राज्यसभेत ते सात मतांनी पडलं. त्यानंतर पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सरकारने ते विधेयक पारित केलं. त्यामुळे आज आपल्या देशात स्थानिक पातळीवर निवडून आलेल्या १५ लाख महिला आहेत. त्यामुळे राजीव गांधी यांचं अर्ध स्वप्न पूर्ण झालं आहे. आता हे विधेयक पारित झाल्यावर त्यांचं स्वप्न पूर्ण होईल.
सोनिया गांधी म्हणाल्या काँग्रेस पक्ष या विधेयकाचं समर्थन करतो. हे विधेयक पारित होण्याचा आम्हाला आनंदच आहे. पण याचबरोबर एक चिंतादेखील आहे. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतातल्या स्त्रिया त्यांच्या राजकीय जबाबदारीची वाट पाहत आहेत. या विधेयकानंतरही त्यांना आणखी काही वर्ष वाट पाहावी लागेल. देशातील स्त्रियांना आणखी किती वर्षं वाट पाहावी लागणार आहे? दोन वर्षं? चार वर्षं? सहा वर्षं? की आठ वर्षं? भारतातल्या स्त्रियांबरोबर होणारा हा व्यवहार योग्य आहे का?
हे ही वाचा >> “निर्लज्ज आणि वेडगळ”, अमेरिकेतील अभ्यासकांनी कॅनडाला ठणकावलं; म्हणे, “ते आगीशी खेळतायत”!
सोनिया गांधी म्हणाल्या, काँग्रेसची मागणी आहे की हे विधेयक पारित करून त्वरित त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. यासह तुम्ही लवकर जनगणना करा, त्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची व्यवस्था केली जावी. यासाठी सरकारने त्वरित पावलं उचलावी. आवश्यक त्या उपाययोजना करून याची अंमलबजावणी करा.
