काँग्रेस पक्षसंघटनेवर एकहाती सत्ता असलेल्या पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हाती केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीदेखील सारी सूत्रे अप्रत्यक्षरीत्या एकवटली आहेत. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह प्रमुख असलल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळावर सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षांत पूर्णत: अंकुश राखला.
सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने (एनएसी) केंदीय मंत्रिमंडळाला गेल्या तीन वर्षांत सुचविलेल्या सुधारणा थोडय़ाथोडक्या नव्हे तर २५ कल्याणकारी योजना तसेच विधेयकांमध्ये सुधारणांची दखल घेण्यात आली. त्यापैकी २२ सुधारणा व योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. एनएसीच्या अस्तित्वामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ शब्दश: ‘श्ॉडो कॅबिनेट’ ठरले आहे.
एनएसीने अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावरून केंद्रातील दुसरे सत्ताकेंद्र अधोरेखित होते. या अहवालानुसार एनएसीने सुचविलेल्या अनेक सुधारणा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारलेल्या आहेत. वानगीदाखल अन्न सुरक्षा योजनेचे उदाहरण देता
येईल.
एनएसीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयकाचा पहिला मसुदा जुलै २०११ मध्ये पंतप्रधानांना सादर केला होता व १० सप्टेंबर २०१३ पासून या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. राष्ट्र्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याच नव्हे तर केंद्रीय मंत्र्यांचा विरोध सोनिया गांधी यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी पंतप्रधानांना मोडून काढावा लागला. याशिवाय एनएसीने मानव विकासासाठी सुचविलेल्या शिक्षण हक्क कायदा, वैश्विक आरोग्य योजना, बाल विकास योजना, ईशान्य विभाग विकास, सामाजिक विकासासाठी कौशल्य विकास (स्किल डेव्हलपमेंट), कामगार आरोग्य व सुरक्षा योजनांची मंत्रिमंडळाने दखल
घेतली.
एनएसीने मानवी विकासासाठी सात, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी सहा, महिला कल्याणविषयक दोन, अति-अतिमागास समूहासाठी अकरा, शाश्वत विकासासाठी पाच तर सात सुधारणा सरकारच्या क्षमता विकास व कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी सुचवल्या. त्यापैकी तब्बल १२ सुधारणा केंद्र सरकारने स्वीकारल्या तर १३ सूचनांची दखल सरकारने घेतली. आवश्यक तेथे सरकारने त्यावर संसदेत चर्चा घडवून आणली.
काही योजनांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळात अद्याप खल सुरू आहे. एनएसीच्या नावावर प्रामुख्याने शिक्षण हक्क कायदा, डोक्यावरून मानवी मैला वाहण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन, राजीव आवास योजना विकास, गृह वंचितांसाठी विकास कार्यक्रम, भू संपादन विधेयकांतर्गत संबधित भू मालकास योग्य मोबदला व पुनर्वसन योजना जमा आहेत. एनएसीला प्रारंभापासूनच ‘श्ॉडो कॅबिनेट’ संबोधले जाते.
प्रत्यक्षात एनएसीलाच गेल्या तीन वर्षांत केंद्रीय मंत्रिमंडळापेक्षाही जास्त महत्त्व आल्याचे अहवालातून निष्पन्न झाले
आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
