एपी, सेऊल
दक्षिण कोरियाच्या ‘नॅशनल असेंब्ली’ या सर्वोच्च कायदेमंडळात शनिवारी अध्यक्ष यून सुक येओल यांच्याविरोधात महाभियोगाचा ठराव मंजूर झाला. पार्लमेंटच्या निर्णयानंतर यून येओल यांनी आपल्याविरोधातील निर्णयाला कॉन्स्टिट्युशनल कोर्टात आव्हान देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. दरम्यान, त्यांच्याविरोधात महाभियोग मंजूर झाल्याचे वृत्त प्रसारित झाल्यानंतर नागरिकांनी सेऊलच्या रस्त्यांवर उतरून जल्लोष साजरा केला.
‘नॅशनल असेंब्ली’त २०४ विरुद्ध ८५ अशा बहुमताने महाभियोग ठराव मंजूर झाल्यानंतर, यून येओल यांचे सर्व अधिकार आणि कर्तव्ये स्थगित झाले आहेत. त्यांचे अधिकार व कर्तव्ये आता ते सत्तारचनेत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पंतप्रधान हान डक-सू यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. यून येओल यांनी ३ डिसेंबरला अचानक ‘मार्शल लॉ’ लागू करत देशात आणीबाणी लागू केली होती. मात्र, त्यानंतर काहीच तासांनी ‘नॅशनल असेंब्ली’ने मार्शल लॉविरोधात मतदान केल्याने यून यांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.
त्याविरोधात पहिल्यांदा ७ डिसेंबरला यून यांच्याविरोधात महाभियोगाचा ठराव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी यून यांच्या ‘पीपल पॉवर पार्टी’च्या बहुसंख्य सदस्यांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, नागरिकांमध्ये यून यांच्याविरोधातील रोष आणि संताप विचारात घेऊन, तसेच त्यांच्याविरोधात केली जाणारी निदर्शने पाहता ‘पीपीपी’च्या सदस्यांनी दुसऱ्यांदा मांडल्या जाणाऱ्या महाभियोगावर मतदानामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.
हेही वाचा : PM Narendra Modi : “या देशातला सर्वात मोठा जुमला म्हणजे…”, मोदींची काँग्रेसच्या ‘त्या’ घोषणेवरून टोलेबाजी!
१८० दिवसांच्या आत निर्णय
यून यांना अध्यक्षपदावरून बडतर्फ करायचे की त्यांना ते पुन्हा बहल करायचे यावर ‘कॉन्स्टिट्युशनल कोर्टा’ने १८० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यावेळी त्यांच्या विरोधात निकाल लागल्यास, त्यांचा वारसदार निवडण्यासाठी ६० दिवसांच्या आत राष्ट्रीय निवडणूक घेणे बंधनकारक असेल.
© The Indian Express (P) Ltd