एपी, सोल
दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष यून सुक येओल यांना ताब्यात घेण्यासाठी तेथील न्यायालयाने मंगळवारी वॉरंट बजावले. या वॉरंटअंतर्गत येओल यांचे निवासस्थान आणि कार्यालयाची तपासणी करण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. यून येओल यांनी या डिसेंबरच्या सुरुवातीला मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा करून आणीबाणी जाहीर केली होती. त्यानंतर येओल यांच्याविरोधात महाभियोग राबवण्यासह विविध प्रकारे कारवाई केली जात आहे.
दक्षिण कोरियातील उच्चपदस्थांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास करणाऱ्या ‘करप्शन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस’ने प्रसृत केलेल्या निवेदनानुसार, ‘सोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टा’ने यून यांना ताब्यात घेण्यासाठी आणि त्यांचे अध्यक्षीय कार्यालय व मध्य सोलमधील निवासस्थान यांची झडती घेण्यासाठी वॉरंट बजावले आहे.
हेही वाचा : चिनी हॅकरकडून अमेरिकेच्या वित्त विभागावर हल्ला; वर्कस्टेशन, दस्तऐवजांमध्ये प्रवेश केल्याची माहिती
यून येओल यांनी मार्शल लॉची घोषणा करण्याच्या कृतीला बंड समजावे का याचा तपास केला जात असल्याचे दक्षिण कोरियाच्या भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेने सांगितले. मात्र, यून यांना औपचारिकरित्या पदावरून हटवल्याशिवाय त्यांना ताब्यात घेतले जाण्याची किंवा त्यांच्या निवासस्थानाची अथवा कार्यालयाची झडती घेण्याची शक्यता कमी आहे असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दक्षिण कोरियाच्या कायद्यानुसार, बंडाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याला दोषी आढळल्यास मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जाते. यून येओल अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांना बहुसंख्य फौजदारी खटल्यांपासून संरक्षण आहे पण बंड किंवा देशद्रोहाच्या आरोपांसाठी हे संरक्षण नाही. त्यांच्यावर १४ डिसेंबरला नॅशनल असेंब्ली या सर्वोच्च कायदेमंडळाने महाभियोग मंजूर केल्यापासून त्यांचे अनेक अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.
© The Indian Express (P) Ltd