Akhilesh Yadav Waqf Board Act Amendment Bill: केंद्र सरकारने आज लोकसभेत वक्फ कायदा सुधारणा विधेयक सादर केले. त्यानंतर इंडिया आघाडीकडून या विधेयकावर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही या विधेयकाचा विरोध केला. ते म्हणाले की, भाजपाला वक्फ बोर्डाची जमीन विकायची आहे. भाजपाचा आता भारतीय जनता पार्टी राहिली नसूनती भारतीय जमीन पार्टी झाली आहे.
अखिलेश यादव काय म्हणाले?
अखिलेश यादव यांनी एक्सवर सविस्तर पोस्ट टाकत या विधेयकावर टीका केली. ते म्हणाले, “वक्फ बोर्डाच्या कायद्यात सुधारणा करणे, ही केवळ एक दिशाभूल आहे. खरंतर संरक्षण, रेल्वे आणि नजूल जमिनींना यामाध्यमातून विकण्याचा घाट घातला जात आहे. संरक्षण, रेल्वे आणि नजूल जमिनीनंतर आता वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवरही भाजपाचा डोळा आहे. भाजपाने या विधेयकावर लिहावे की, भाजपाच्या हितार्थ सादर करत आहोत.”
“भाजपा वक्फ बोर्डाची जमीन विकणार नाही, याचे लेखी आश्वासन द्यावे. भाजपा आता एखाद्या रिअल इस्टेट कंपनीप्रमाणे काम करत आहे. भाजपाने आता आपल्या नावातील जनताच्या जागी जमीन लिहून ‘भारतीय जमीन पार्टी’ नामकरण करावे”, अशीही टीका अखिलेश यादव यांनी केली.
दरम्यान कालच काँग्रेसचे लोकसभेतील खासदार केसी वेणूगोपाळ यांनी ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२४’ या विधेयकाच्या विरोधात पत्र दिले होते. तर समाजवादी पक्षानेही लोकसभेत या विधेयकाचा विरोध केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम- १९९५’ या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर केले. नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४० सुधारणांवर चर्चा करून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. या सुधारित विधेयकाला अनेक विरोधी पक्षांनी आणि काही संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे.
हे ही वाचा >> विश्लेषण : वक्फ बोर्ड म्हणजे काय? केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वक्फ सुधारणांना विरोध का होतोय?
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
अल्ला आणि इस्लामच्या नावावर धर्मादाय हेतूने दान केलेली संपत्ती म्हणजे ‘वक्फ’ होय. ही संपत्ती मालमत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम अशा दोन्ही स्वरूपाची असू शकते. मुस्लीम कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी मालमत्तांचे कायमस्वरूपी समर्पण म्हणजेच वक्फ.
वक्फ कायदा काय आहे?
वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा ब्रिटिश राजवटीत १९२३ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याला ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ असे नाव देण्यात आले. स्वतंत्र भारतात १९५४ मध्ये प्रथम वक्फ कायदा करण्यात आला. त्या वेळी केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित होते. मात्र १९९५मध्ये नरसिंह राव सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्याने वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले. वक्फ बोर्ड अधिनियम-१९९५ नुसार जर एखादी संपत्ती कोणत्याही उद्देशाशिवाय पवित्र, धार्मिक मानली गेली, तर ती वक्फची संपत्ती असते. वक्फ बोर्डाने कोणत्याही जमीन किंवा मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती जमीन मालकाने द्यावी लागते. त्याविरोधात तो न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाही.
