जीएसटी स्थायी समितीकडे न पाठविण्यावर सरकार ठाम

बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर विधेयकाचा (जीएसटी) मसुदा स्थायी समितीकडे पाठविल्यास १ एप्रिल २०१६ पर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होईल, अशी सबब पुढे करून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. जीएसटीसाठी आवश्यक  १२२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत मंगळवारी चर्चेस प्रारंभ  झाला.  काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसच्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे बुधवारी बहुमताने हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
चर्चेस सुरुवात करताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. व्ही. थॉमस म्हणाले की, मोदी सरकार संपुआचीच धोरणे पुढे चालवीत आहे. जीएसटीमुळे आर्थिक सुधारणांना पाठबळ मिळेल. त्यामुळे या विधेयकाचे आम्ही स्वागत करतो, परंतु अजूनही या विधेयकात सुधारणांची गरज असल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेस, बिजू जनता दल व अण्णाद्रमुकच्या खासदारांनी हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठविण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, सुमारे दोन-अडीच वर्षांपासून हे विधेयक स्थायी समितीकडे होते. डझनावारी या विधेयकावर प्रगत (एमपॉवर) समितीत चर्चा झाली आहे. त्यानंतरच आत्ता कुठे राज्यांची सहमती मिळाली आहे. त्यामुळे सर्व मुख्यमंत्री राजी असतील तर विरोधकांनीदेखील पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवले पाहिजे, असे आवाहन जेटली यांनी चर्चेदरम्यान केले.
काँग्रेसशासित राज्यांनी जीएसटीला हिरवा कंदील दिला आहे. अगदी पहिल्या दिवसापासून जीएसटीमुळे सर्वाधिक लाभ तृणमूल काँग्रेसची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगाल व बिजू जनता दलाचे सरकार असलेल्या ओडिशाला होणार आहे. अशा परिस्थितीत हे विधेयक स्थायी समितीकडे धाडल्यास या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला विलंब तर होईलच; त्याशिवाय राज्यांचे आर्थिक नुकसान होईल, असा दावा जेटली यांनी केला.