मोठमोठे फलक घेऊन सरकारविरोधी घोषणा देत गेल्या आठ दिवसांपासून संसदेच्या कामकाजात सातत्याने व्यत्यय आणणाऱ्या काँग्रेसच्या २५ खासदारांना लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी पाच दिवसांसाठी निलंबित केले. या निलंबनामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेसने कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप, क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष, मुस्लिम लीग, राजद, जद (संयुक्त) आणि आप या नऊ पक्षांनी उद्या, मंगळवारपासून पाच दिवस कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निलंबित झालेल्या खासदारांमध्ये महाराष्ट्रातील राजीव सातव यांच्यासह दिपेंदर हुड्डा, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री के. एच. मुनिअप्पा, गौरव गोगोई, रंजित रंजन आदींचा समावेश आहे. आठवडाभरापासून फलकबाजी करणाऱ्या काँग्रेस खासदारांना गेल्या सात दिवसांपासून महाजन शिस्त राखण्याची सूचना करीत होत्या. मात्र खासदार सातत्याने ही सूचना धुडकावून लावत होते. अखेर ‘संसद खड्डय़ात घालायची आहे का?’ अशी उद्विग्नता व्यक्त करून महाजन यांनी २५ खासदारांना निलंबित केले. त्यावेळी सभागृहात प्रचंड गोंधळ सुरू होता.
सुमित्रा महाजन यांच्या निर्णयास सभागृहात तृणमूल सदस्य सुदीप बंदोपाध्याय व माकपच्या पी. करुणाकरन यांनी विरोध केला होता. निदर्शने करणाऱ्या खासदारांना निलंबित करू नये, त्याऐवजी त्यांना समज द्यावी, अशी विनंती त्यांनी महाजन यांना केली होती. मात्र महाजन यांनी अत्यंत कठोर शब्दात त्यांची विनंती फेटाळून लावली. त्या म्हणाल्या की, वारंवार समज मी देत आहे. इथे तीनशे-सव्वातीनशे खासदारांना बोलायचे आहे. पण सातत्याने गोंधळ सुरू आहे. वर्षांनुवर्षे जे सुरू आहे तेच पुढे नेऊन संसद खड्डय़ात घालायची आहे का, असा संतप्त सवाल महाजन यांनी उपस्थित केला.
खरगे यांनी अत्यंत आक्रमकपणे महाजन यांच्याशी वाद घातला. आम्हाला सभागृहात बोलू दिले जात नाही. अध्यक्षांच्या आसनासमोर आल्यास आम्हाला कारवाईची धमकी दिली जाते. हीच संसदीय परंपरा आहे का? भाजपने जी प्रथा निर्माण केली त्याच आधारावर आम्ही आधी मंत्र्यांचे राजीनामे व त्यानंतर
चर्चेची मागणी करीत आहोत, असे खरगे म्हणाले. सुदीप बंदोपाध्याय म्हणाले की, निलंबनाच्या कारवाईमुळे वातावरण अजून बिघडेल. मागील आठवडय़ात सत्ताधारी भाजप खासदारांनीदेखील सभागृहात फलकबाजी केल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.  मात्र या चर्चेचा महाजन यांच्यावर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यांनी नियम ३७४ अ अंतर्गत काँग्रेसच्या २५ सदस्यांना निलंबित केले. निलंबनाची घोषणा करताच काही खासदारांनी सभागृहातच खाली बसण्याचा प्रयत्न केला. याच गोंधळात महाजन यांनी कामकाज तहकूब केले.

नाटय़मय घडामोडी
* २१ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशनास प्रारंभ. पहिला आठवडा कामकाजाविना. दुसऱ्या आठवडय़ाच्या प्रारंभी रालोआ घटक पक्षांची बैठक . पंतप्रधानांची उपस्थिती.
* तोडगा काढण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली; चर्चा निष्फळ.
* विरोधकांच्या गोंधळाकडे लक्ष न देता कामकाज सुरू ठेवण्याची सरकारची रणनीती
* विरोधकांची पोस्टरबाजी. दुसरा आठवडाही कामकाजाविना संपला. एकाही विधेयकावर चर्चा नाही.
* सुषमा स्वराजप्रकरणी चर्चा झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर देतील; सत्ताधारी भाजप एक पाऊल मागे.‘आधी राजीनामा-मग चर्चा’ यावर विरोधक ठाम.